काठमाडौँ । संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा जाने भएका छन् ।
निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा पनि निवेदन भएकाले सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।
सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका १३ वटै मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका १३ रिट निवेदनमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा आज १२ वटाको सुनुवाइ भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
