काठमाडौं, माघ २७– व्यवस्थापिका–संसदको बैठक नचलिरहेको अवस्थामा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिने खेलमा लागेको छ । अत्यावश्यक मानिने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिन हुने–नहुनेबारे आवश्यक छलफलै नगरी आर्थिक प्रभावमा गरेर सरकारले अनुमति दिन लागेको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार सरकार संसद नचलेको मौका छोपेर नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिनेसम्बन्धी अध्यादेश क्याबिनेटबाट पारित गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ । जसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले तीब्र लबिङ गरिरहेका हुन् । उनको लबिङमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महतसमेत सकारात्मक भएपछि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘नेपाल आयल निगमको मात्रै भर पर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा विभिन्न समयमा समस्या पर्दै आएको ध्यानमा राख्दै थापाले थालेको लबिङमा कोइराला र महतसमेत सकारात्मक भएपछि प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजान लागिएको हो,’ स्रातले भन्यो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निगमको मात्रै भर पर्दा आफूर्ति र काम प्रभावकारी नभएको , बरु निगम नै धरासयी भएको दाबीका साथ थापा यस्तो खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । उनले यस्तो दाबी गर्दै लबिङ गर्नुको पछाडी अर्बौको कमिसनको खेल भएको मन्त्रालयनिकट उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई बताएको छ ।
स्रोत भन्छ– माफियाहरुको प्रभावमा परेर थापाले निगमले काम प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै निगमका पदाधिकारीहरुलाई अनावश्यक दवाव समेत दिँदै आएका छन् । उनले अख्तियारसँग समेत आफ्नो राम्रो पहुँच रहेको भन्दै निगमका पदाधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई समेत कारबाही गर्न लगाउने धम्की समेत दिने गरेको निगम निकट स्रोतले जनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव, डिजि, सहसचिव दीपक सुवेदीसहित निगमका सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले बाबु सूर्यबहादुर थापा मार्फत अख्तियारसँग लबिङ थालेको समेत स्रोत बताउँछ ।
यसो त उनले नै आपूर्तिको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मृदुला कोइरालामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सकारात्मक बनाएका हुन् । मालिगाउँमा मृदुलासँग भएको डिनरसहितको छलफलमा थापाले बेलिविस्तार लगाएपछि आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने भन्दै बाहिरिएकी थिइन् । लगत्तै मृदुलाले प्रधानमन्त्रीलाई फकाएपछि उनी सकारात्मक भएको र प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको स्रोत बताउँछ ।
अर्बौको चलखेल
मन्त्री भएसँगै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनको पछिल्लो तयारी सतही रुपमा हेर्दा सकारात्मक भएपछि यसभित्र डरलाग्दो चलखेल रहेको छ । स्रोतका अनुसार सो अध्यादेश लाने विषयमा अर्बौको चलखेल भएको छ । अध्यादेश हत्याउनका लागि गैर आवासिय नेपालीहरसहित केहि घरानियाहरुले अर्बौको प्रलोभन मन्त्रीलाई दिएको र सोहि डिजाइन अनुसार उनी अघि बढेका हुन् ।
जसमा सोभियत संघ तहस नहस हुने बेला रसियन पूर्व कम्युनिष्ट र ब्यूरोक्र्याटसँग पैसा लिएर उद्यँेग चलाई रातारात अरब पति बनेर समाजमा राम्रो छाबि बनाएका उपेन्द्र महत अग्रस्थानमा रहेका छन् । उनको नेतृत्वमा माफियाहरुले पनि साथ दिएर थापालाई प्रलोभनमा पारि अध्यादेशमाट प्रस्ताव पारित गराउन लगाई निजी क्षेत्रलाई आपूर्तिको अनुमति दिने खेलमा लागेका हुन् ।
स्मरणीय छ, कांग्रेस सरकारमा आउनेवििित्तकै राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई कौडीको भाउमा बेचिएको थियो । अहिले फेरि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले तेल आपूर्तिको जिम्मा आर्थिक चलखेलमा निगम क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको हो ।
नुन र चिनिमा पनि आँखा
पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन, माफियाँहरुले चिनि र नुनमा समेत आँखा लगाउन थालेका छन् । उनीहरु आफूले चिनि र नुनको समेत आपूर्तिको जिम्मा पाए सस्तो र सर्वसूलब ढंगले वितरण गर्न ससक्ने भन्दै मन्त्री थापाकहाँ जान थालेको स्रोत बताउँछ । यसबारे निर्णय गराए आकर्षक कामिसन दिने समेत उनीहरुले थापालाई प्रलोभन दिएका छन् । कमिसनको अफर आएपछि थापाले आवश्यक छलफल गर्ने आवश्वासन समेत दिएको स्रोत बताउँछ ।
सरकारले सोचाइ बनाएको छः थापा
थापाले खुल्लारुपमा नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिने विषयमा केहि नबोलेपनि घुमाउरो पाराले यसको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । थापाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने विषयमा सरकारले सोचाइ बनाउन लागेको विराटनगरमा सोमबारमात्रै सञ्चारकर्मीहरुसँग बताएका थिए । सो क्रममा उनले निजी क्षेत्र भित्रिएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले अझ सहजरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने बताएका थिए ।
रातोपाटी डटकमबाट
