काठमाडौं, चैत १५ – व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई बोलाएर छलफल गरी भिसा प्रोसेसिङको काम मुलुकको सुरक्षासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई आधुनिक बनाउने नाममा विदेशी निजी कम्पनीलाई भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा दिन गरेको प्रस्ताव अहिले मन्त्रीपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन छ ।
समितिले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै मनत्रीपरिषदमा लगेको भिसा प्रोसेसिङ सम्बन्धी प्रस्ताव समितिमा पेश गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आइतबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि बोलाएकामा उहाँ अस्वस्थताको कारण देखाएर अनुपस्थित हुनुभयो । गृहमन्त्री गौतम अनुपस्थित भएकामा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गरिनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयले गोप्यरुपले पास गराउने नियतले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लानु रहस्यमय भएको बताउनुभयो ।
एमालेकै उपाध्यक्ष रहेका समितिका सदस्य भीम रावलले भिसा प्रोसेसिङ सम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतमले गएको शुक्रबार अनलाइनबाट भिसा दिने व्यवस्थाका लागि विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने र त्यस्तो प्रविधि सञ्चालन गर्न नेपालीले नजान्ने भएकाले विदेशी प्राविधिकलाई जिम्मेवारी दिनुको विकल्प नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
समितिका अन्य सदस्यले गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग नै छलफल नगरी प्रस्ताव तयार गरेको भन्दै गोप्य ढंगले भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्न खोजिएको बारेमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नै मन्त्रीपरिषदमा पुगेको प्रस्ताव अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रस्तावमाथि आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै कुरा स्पष्ट नपारी निर्णय गर्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भन्दै पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने सम्बन्धमा तत्कालिन सरकारले गरेको अस्पष्ट निर्णयका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय नयाँ कम्पनीलाई एमआरपी छाप्न दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ कम्पनीलाई एमआरपी छाप्न दिँदा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको डाटा ट्रान्सफर गर्ने मेसिन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले अध्यागमन प्रणालीमा अहिले विद्यमान समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव गरेको भन्दै भिसा प्रोसेसिङको काम विदेशी कम्पनीलाई दिने बारेमा प्रस्तावमा नलेखिएको बताउनुभयो ।
