काठमाडौं, चैत १७ / सरकारले, नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुनै काम नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै प्राध्यापक माथेमाको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको समिति क्रियाशिल छ । यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको सरकारले जनाएको छ ।
शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालयका सम्वन्धमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयमाथि छानविन गर्न एउटा आयोग गठन गरिने उल्लेख बैठकपछि विज्ञप्ती निकालेर सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले अनसनरत डा. के.सीले उठाएका सवै विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्ने भन्दै आयोगले दिने सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द के.सी. का मागहरुलाई संविधान, कानुन र विधिको शासनका मूल्य, मान्यता र अधिकतम लचकताको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल एवम मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमति गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
