रञ्जन अधिकारी पोखरा, १० जेठ /जिल्ला विकास समिति कास्कीले सेतीनदी स्थित रामघाटको बालुवाखानी सञ्चालनका लागि एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको भन्दै मजदुरहरुले आपत्ति जनाएका छन् । खानी सञ्चालनको जिम्मा आफुहरुलाई दिन माग समेत गरे । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को लागि जिविसले टेण्डर आव्हान गरेपछि प्रतिष्पर्धाका आधारमा व्यक्ति वा संस्थालाई ठेक्का दिदाँ १५ सय मजदुर परिवारको रोजीरोटी पनि खोसिने र रामघाट संरक्षण पनि नहुने उनीहरुको गुनासो छ।
रामघाट बालुवाखानी मजदुर समिति गठन गरेर संगठित भएका मजदुरहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मजदुरसँग समन्वय नै नगरी हचुवामा अत्यधिक रकम बृद्धि गरेर जिविसले टेण्डर आव्हान गरेको जनाए । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा मजदुरहरुले १ करोड २५ लाखमा खानी संचालनको ठेक्का लिएकोमा अहिले जिविसले न्यूनतम १ करोड ७५ लाख, (करबाहेक) टेण्डर आव्हान गरेको छ । १६ वर्ष अघिदेखि जिविसले रामघाटको वालुवाखानी ठेक्कामा लगाउँदै आएको छ ।
मजदुर बाहेक अरुलाई ठेक्का दिदाँ गिटी, बालुवा मात्र उत्खनन् गर्ने गरेको र यसबाट भूक्षय हुने गरेको भन्दै उनीहरुले जिविसले संरक्षणमा ध्यान नदिएकालेसंरक्षणसहित खानी संचालनको जिम्मा दिन जिविसलाई आग्रह गरेको प्रष्ट पारे । उनीहरुले भूक्षय रोक्नकै लागि २० मिटर छेउछाउमा बालुवा नझिकेको दाबी गर्दै मजदुर बाहेक अन्यले ठेक्का लिए बढि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा रामघाट नै तहसनहस पार्ने जिकिर गरे ।
गत वर्ष न्युनतम ८२ हजारमा टेण्डर आव्हान भएकोमा प्रतिष्पर्धाका कारण १ करोड २५ लाखसम्म लगानी गर्न बाध्य भएको जनाउँदै समितिका संयोजक कर्णबहादुर पुनले जिविसले यो आ.व.का लागि ५० लाख बढाउनु स्विकारयोग्य नभएको बताए । रामघाट क्षेत्रका तीन सय ९३ मजदुरहरुले पाँच हजारदेखि दुई लाखसम्म लगानी रहेको उनको भनाई छ ।
१० प्रतिशत मात्र बढाउन पाउने प्रावधान र आम्दानीको ४० प्रतिशत बालुवाखानी संरक्षण गर्नुपर्ने भएपनि यस सवालमा जिविस उदासिन बनेको उनको भनाई छ । ‘जिविसले वालुवाखानी ठेक्का लगाएर करोडौं राजश्व उठाएपनि घाटको संरक्षणमा ध्यान दिएको छैन । उनले भने— यो वर्ष पनि मजदुरहरुले घाट संरक्षणको लागि ४० लाख संरक्षणमा छुट्याउँदा जिविसले १३ लाख बराबरको मात्र जाली दिए ।’
समितिका सचिव प्रेम विकले मजदुरहरुको विचल्ली हुने गरी प्रतिष्पर्धाको आधारमा व्यक्ति तथा संस्थालाई खानी संचालनको ठेक्का लगाएमा त्यस विरुद्ध संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘यदि जिविसले रामघाट क्षेत्रमा बालुवामा काम गर्ने मजदुरको हितमा काम गथ्र्यो अथवा संरक्षणमा ध्यान दिन्थ्यो भने हाम्रो आपत्ति रहने थिएन । उनले भने — एक करोड ७५ लाखमा हामी असमर्थ छौं । अन्यलाई पनि दिन हुँदैन । मजदुर मार्ने निर्णय भएको छ, यो नसच्चिए हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा जान तयार छौं ।’
समितिका कोषाध्यक्ष मनोज रसाइलीले घाट संरक्षणको साथै मजदुरहरुको रोजिरोटीको ग्यारेण्टी गरेर मात्र वालुवाखानी ठेक्कामा लगाउन माग गरे । जिविकोपार्जनमा असर पर्ने गरी अरुलाई ठेक्का दिएमा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको चेतावनी छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सहसंयोजक ईश्वरी बैरागी, सहसचिव बुद्धिमाया पाण्डे, सदस्य प्रकाश पहारी लगायतले बोलेका थिए ।
