पोखरा जेठ २२ गते / अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले नागरिकको दीर्घकालीन आवास राज्यको अग्राधिकार भित्र पर्नुपर्ने र व्यक्तिको निजी सम्पत्ती भनेर मनपरि गर्ने होइन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले यसका लागि राज्यको स्पष्ट नीति सहित कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औल्याए ।
भुकम्प पुगेको क्षति र यसको त्रासदी कायमै भएपनि राजनीतिमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए ।भुकम्पले पुगेको क्षतिबाट आमनागरिकमा ज्ञान र सचेतना पुगेको भन्दै पीडितको उद्धारसंगै मुलुकमा संविधान जारी गर्नका लागि दलहरु प्रतिवद्ध रहनु सकारात्मक संकेत भएको उनले बताए ।
इन्सेक पोखराद्धारा जेठ २२ गते आयोजित नागरिक समाजका प्रतिनिधिसंगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रमा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले संकटका वेलामा राज्यप्रति पीडितले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्न नसक्दाँ समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । उनले राज्यलाई कमजोर हुन नदिन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दातृ निकायबाट प्राप्तहुने सहयोग पारदर्शी र त्यसको प्रयोग व्यवस्थितहुनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
मुलुकको संकट सम्बोधनका लागि राष्टिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दलहरुको सवालमा उनले दुई तिहाईको सरकार कानुनी रुपमा आफैमा राष्टिय सरकार भएको चर्चा गरे । राष्टिय सरकार भन्दा नागरिकलाई प्रभावकारी काम गर्ने र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने असल सरकारको आबश्यकता रहेको बताए । सत्य निरुपण आयोगले द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुग्नेमा तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम वेपत्ता आयोग गठन हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पोखरास्थित नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, कानुनव्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।
