काठमाडौं : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश,आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयद्वारासंयुक्त रुपमा आयोजित दुई दिवशीय प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी २०८१जेठ ८ र ९ गतेबागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सम्पन्न भएको छ।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लाहरूमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण,सेवा प्रवाह,विकास सहजीकरण,विपद् व्यवस्थापनपूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण,नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको छ।
प्रदेश भित्रका तेह्र वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले माथि उल्लिखित विषयमा जिल्लाको अवस्था, देखा परेका समस्याहरू र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भए गरेका कार्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए।जिल्लाबाट उठाइएका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा,नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले प्रस्तीकरण गरेका थिए। साथै बागमती प्रदेशसरकारआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत संश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले गोष्ठीमा भएको छलफलले प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई मजवुत बनाउन र सरकारका प्रयासहरूलाई नागरिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्ने र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन गोष्ठी महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पिडितका लागि भर र पिडकका लागि डर सिर्जना हुनुपर्ने धारणा राख्दै सबैलाई त्यस दिशामा खरो उत्रन निर्देशन गरे। प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न कानुन तर्जुमा लगायत कार्यमा गृह मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बताउदै उहाँले राजनीतिक आवरणमा गैरसंवैधानिक र गैर कानुनी गतिविधि हुन नदिन, नागरिकहरूले आफुमाथि शोषण दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा ठगिएको महसुश नगर्ने गरी कार्य गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काममा ढिला सुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव विथोलिन नदिन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिए। नागरिका सबै प्रकारका गुनासाहरूलाई स्थानीय स्तरमै सुनुवाई गर्ने र समाधान गरी नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न निर्देशन दिए।
उच्च समर्पण सहित योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्ने निर्देशन दिए। उनले आफूले कार्यभार सम्हालेको पछिल्लो २ महिनामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको र करीब ७०० विगाह अतिक्रमित जमिन साविककै अवस्थामा फर्काइएको तथ्यले मेहनत गर्दा सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्ट भएको उजागर गर्दै सुधारका थुप्रै कार्य अघि बढाइएको र निकट भविष्यमा त्यसको नतिजा देखिने कुरा बताए। बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिकविशेषतायुक्त समाजमा विविधता वीच एकता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेल्नुपर्ने र सदियौँ देखि मिलेर बसेको समाजलाई विखण्डित गर्ने, नागरिकहरूलाई नकारात्मक हिसावले प्रशिक्षित गर्ने तथा संविधान र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि भएमा त्यसलाई जानकारीमा लिन जरुरी छ।
