काठमाडौँ, मङ्सिर ३ / व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार वैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मात्रै खेलुकदको गतिविधिमा सङ्लग्न गराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले धुव्रबहादुर प्रधान नेतृत्वको कमिटी अवैधानिक भएको भन्दै २०६७ सालमै आदेश गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले प्रधान नेतृत्वलाई नै वैधानिक मान्दै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको समन्वय गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्चले वैधानिक भनेको रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले कुनै पनि काम गर्न सकेको थिएन। यस्तै लेखा समितिले कमिटीसँग जोडिएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
मुलुकमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी रहनु दुःखद् भएको भन्दै तत्काल वैधानिक कमिटी कुन हो र उनीहरूको हैसियत के हो भन्ने बारेमा समेत प्रष्ट पार्न मन्त्रालयलाई समितिले आग्रह गरेको छ।
रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी वैधानिक भएको भए पनि निर्वाचन नभएको लामो समय भएको कारण उसको वैधानिकतासमेत नरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त भएको १० लाख अमेरिकी डलर दुरूपयोग गरेको, खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उचित सेवा तथा सुविधा नदिएको जस्ता उजुरी परेको थियो। प्रधान नेतृत्वको कमिटीले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै कमिटीका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह, सदस्य कमल परियार, प्रवक्ता प्रसन्नमान श्रेष्ठलगायतले लेखा समितिमा उजुरी दिनुभएको थियो।
समितिको बैठकमा आमन्त्रित युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले समितिले दिएको निर्देशन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता होस् भनेर मात्रै प्रधान नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता दिएको स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै राणा नेतृत्वको समिति मार्फत गतिविधि गराउने जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर लागेको र आवश्यक वातावरण बनाउन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए। रासस
