रञ्जन अधिकारी पोखरा, ११ असार / नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले राजनीति हस्तक्षेप गर्न थालेको तर्फ ईंगित गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि पुर्नस्थापना गर्नु भनेर आदेश नदेला भनेर भन्न नसकिने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् । दलहरुबीचको १६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर ज्ञवालीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रेस चौतारी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक उद्धेश्यबाट उत्प्रेरित, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित तथा आश्चर्यजनक र विबादास्पद भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले गरेको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न र ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाको जग्गा फिर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेश आयो ।’ उनले भने– ‘यस्तो सर्वोच्चको निर्णयले ज्ञानेन्द्रलाई पनि पुर्नस्थापना गर्नु भनेर आदेश दिने हो कि भन्ने आशंका गर्न बाध्य भयौं ।’ ज्ञवालीले सर्बोच्चको आदेश र गतिविधीलाई नजिकबाट संयमतापूर्वक हेरिरहेको बताउँदै केही समय पछि त्यस्ता आदेश र गतिविधीलाई अंकुश लगाउनेबारे छलफल भइरहेको पनि खुलाशा गरे । संविधानसभा सार्वभौम निकाय भएकाले सर्वोच्च अदालतले आगामी संविधान कस्तो बनाउने भनेर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
चार प्रमुख शक्तिबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधान निर्माणको आधार तयार गरेको बताउँदै उनले संविधान निर्माणमा जो कोहि बाधक बनेपनि नेपाली जनताले क्षमा नदिने चेतावनी दिए । उनले संविधानसभालाई कसैले बारबन्देज लगाउन नमिल्ने पनि जिकिर गरे ।
सचिव ज्ञवालीले साउन महिना भित्र एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार निर्माण हुने दाबी पनि गरे । ‘साउनभित्रै संविधान जारी हुन्छ र त्यसपछि नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व लिनेछ ।’ उनले भने– एमालेले सरकारको नेतृत्व लिनासाथसम्पूर्ण शक्ति नेपालको पुर्ननिर्माणमा लगाउनेछ ।’
एमाले नेता ज्ञवालीले लिपुलेकको सन्दर्भमा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई कागजात उपलव्ध गराईदिन आग्रह गरेको र कागजात आएपछि सम्झौता सच्याउन पहल गर्ने पनि बताए । उनले आगामी फागुन महिनाभित्रै स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्न आफुहरुले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताए ।
नेता ज्ञवालीले भुकम्पबाट राष्ट्रलाई एकजुट बनाउने अवसर जुरेपनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण त्यो अवसर गुमेको बताए । भूकम्पले निम्त्याएको समस्यालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले दाताबाट आएको सहयोगलाई व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्न चुनौती थपिएको बताए । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणबाट फास्ट ट्रयाकको विधिबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
भुकम्पले क्षेति पु¥याएपनि अबको ५ वर्षमा नेपाली आफै उभिनसक्ने अवस्थामा पुग्ने र त्यसपछि आर्थिक सम्बृद्धि तर्फ देश लम्कने उनले दाबी गरे । एमालेले देशभर गरी २७ हजारभन्दा बढी घर निर्माण, २४ हजारभन्दा बढी भत्किएका घर व्यवस्थित गरिएको एक हजार तीन सय विद्यालयको पुर्ननिर्माण गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रेश चौतारी कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रामजी लम्सालले स्वागत तथा सचिव अर्जुन गिरीले सञ्चालन गरेका थिए ।
