भाद्र ४, प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रस्तावित छ प्रदेशको सिमाङकन पुनरावलोकन गरी सात प्रदेशको संघीय संरचना निर्माण गर्ने समझदारी गरेका छन् । एमाओवादीको फरकमत सहित परिमार्जित प्रदेशको सिमाङकनप्रति सहमति र फोरम (लोकतान्त्रिक)ले विरोध जनाएको छ । परिमार्जित प्रस्तावले तराई-मधेशको असन्तुष्टि संबोधन नगर्ने उल्लेखगर्दै फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छदारले विशेष समितिको बैठक बकिस्कार गरे ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले जुटाएको सहमति अनुसार संविधान मस्यौदा समितिले शुक्रबारै सात प्रदेशको सिमाङकन सहितको ‘संविधान विधेयक’ तयार गरी संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको छ ।
सात प्रदेशको संघीयतामा कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट, भेरीका दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत, राप्तीको सल्यान तथा रुकुमको पश्चिम भाग समेट्नेगरी नयाँ प्रदेश निर्माण गरिएको छ । यसले कर्णाली र मध्येमपश्चि क्षेत्रमा जारी आन्दोलनको माग संबोधन गर्ने संभावना बढि छ । कर्णाली स्वात्त प्रदेशको मागगर्दै जुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरुमा चर्को आन्दोलन भएको छ भने सुर्खेतवासीले बिरेन्द्रनगरलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउने गरी कर्णाली सहित मध्यपश्चिमका सबै जिल्ला एकै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मागमा आन्दोलन चर्काएका छन् । मध्यपश्चिमा थपिएको प्रदेश कर्णालीलाई पायकपर्दो छ भने त्यसको राजधानी सर्खेत हुने निश्चितजस्तै छ । प्रस्तावित प्रदेशको संरचनामा प्रादेशिक राजधानी कहाँ/कहाँ राख्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
सम्वाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले यसअघिको छैठौं प्रदेशलाई बाँडेर सातौं प्रदेश बनाइएको बताए । उनले कर्णाली पूर्वका जिल्लालाई सातौं प्रदेश बनाइएको बैठकपछि जानकारी दिएका छन् । पर्साको ठोरीलाई चितवनतर्फ राख्ने बाहेक १ देखि ५ नम्बरसम्मका प्रदेशहरु यथावत राखिएको छ । नवलपरासी, रुकुम र बागलुङ जिल्लाको विभाजन यथावत छ । यसअघि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम(लोकतान्त्रिक)ले ६ प्रदेशमा सहमति गरेका थिए । मध्यपश्चिमतिर आन्दोलन उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सात प्रदेशमा सहमति खोजिएको हो ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले जुटाएको समहमति अनुसार मस्यौदा समितिले प्रदेशको सिमाङकन पुनरावलोकन सहित संविधान विधेयकलाई अन्तिमरुप दिएको छ ।
१६ बुँदे सहमतिका सूत्राधार मानिएका विजयकुमार गच्छदार अन्ततः चारदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन् । चारदलीय शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिकै सदस्यका रूपमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो दल फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस, थरुहट, कर्णाली क्षेत्रलगायतमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । छिटै केन्द्रीय समिति बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने उनले बताए ।
‘दोस्रो संविधानसभापछि कांग्रेस-एमालेले पहिलेका निर्णय उल्टयाउने र बहुमतको घोडा चढेर आफ्नो अनुकूलको यथास्थितिवादी संविधान बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन्,’ गच्छदारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी प्रस्तावित सात प्रदेशको विरुद्धमा सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन गर्छौं ।’
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँगै संविधानका विवादित विषय सुल्झाउन प्रयत्नशील फोरम लोकतान्त्रिक १६ बुँदे सहमतियता चार दलको सहयात्री थियो । ‘आज दिउँसो बसेको बैठकमा मैले नेताहरूमा कुनै गम्भीरता देखिनँ,’ गच्छदारले भने, ‘ठूला दलका केही नेतालाई खुसी बनाउन भइरहेको सीमांकन हामीलाई मान्य हुन्न ।’
प्रस्तावित सीमांकनमा कैलाली कञ्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग मिसाउन नहुने अडान राख्दै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले प्रस्तावित सात प्रदेशको नयाँ सीमांकनमा समेत आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै विशेष समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् । थरुहट आन्दोलनको संयोजन आफ्नो दलका महासचिव रामजनम चौधरीले गरिरहेको भन्दै उनले आफ्नो दलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।
महासचिव चौधरीले गच्छदार चार दलको बैठकबाट बाहिरिनेबित्तिकै चारदलीय गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टी बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए । ‘उहाँहरूले कैलाली र कञ्चनपुरमा एक इन्च पनि तलमाथि नगर्ने, पूर्वमा पनि टसमस नहुने भनेपछि चारदलीय मोर्चामा बस्नुको औचित्य रहेन,’ चौधरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजदेखि हामी आन्दोलनमा गयौं, उहाँहरू आफ्नो खुसीमा संविधान बनाउनुहोस् ।’
मधेस, थरुहट आन्दोलनलाई समर्थन गरे पनि यो दलले उनीहरूसँग मोर्चाबन्दी तत्काल हुने सम्भावना अस्वीकार गरेको छ । तराईमा आन्दोलनका नाममा घुसपैठ बढेको दाबी गर्दै गच्छदारले प्रश्न गरे, ‘यो देश जोगाउने कि नजोगाउने, ठूला पार्टीका नेताहरूले दूरदर्शी भएर सोचून्, मैले उनीहरूमा कुनै दूरदर्शिता देखिनँ ।’
Ekantipur.com
