असोज २,माधब पनेरु , नयाँ संबिधान जारी भए संगै नेपालमा राजनितिक धुब्रिकरण तिब्र देखिएको छ । नेपालमा यतीबेला बढेको धुब्रिकरणका कारण राजनितिक द्धन्दको खतरा पनि बढेको छ ।
नयाँ संबिधानमा आफ्ना हक अधिकार सुनिष्चित गर्न भन्दै यसअघि देखि नै बिभिन्न रुपमा आन्दोलन गरिदै आएपनि संबिधानसभामा नै रहेका दलहरु बिचमा सहमति हुन नसकेपछि यति सत्ता र प्रमुख राजनितिक दलहरु संबिधान जारी गर्न तरखरमा भएपनि अन्य बिभिन्न साना दलहरु भने मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन । सरकारमा रहेका दलहरुले पनि संबिधान जारी संगै सक्ता समिकरणको कसरत सुरु गरेका छन ।
प्याकेजमा गरिएको भित्रि र बाहिरी सहमतिको कार्यन्वयनको दरिलो कसरतमा रहेका दलहरुले संबिधान जारी भएको एक हप्तामा सरकार बनाउने भनिएपनि त्यो भने संभव भएन । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काग्रेस र एमाले बिचमा सत्ता समिकरणको लगभग पक्का भएपनि एमाओबादीलाई लिएर गलत गठबन्धनको तयारीमा प्रमुख दुई ठुला दलहरु आन्तरीक रुपमा लाग्न थालीसकेका छन । सकेसम्म काग्रेसले तेतृत्व छोड्ने पक्षमा नभएपनि सडकमा भएको बिरोधका शक्ति सन्चयका लागि पनि प्रमुख दलहरुको मोर्चा वा गठबन्धन बन्ने निष्चीत देखिन्छ ।
मधेष बाट सूरु भएको संबिधानमा उल्लेख भएको प्राबधानको बिरोध यतिबेला देशभर फैलिएको छ । कतिपय राजनितिक दलहरुले यो संबिधानको बिरोधमा रहेकाहरु बिच मोर्चाबन्दी गरेका छन । सडकमा एकातिर र अर्को तिर सक्तामा देखिएको मोर्चाबन्दीका कारण राजनितिक धुब्रिकरण तिब्र बनेको छ । बिरोधका बावजुत संबिधान आएकाले समर्थन र बिरोध बराबरीको दुरीमा रहेका छन । संबिधानको पक्षमा रहेका दलहरुले गरेको उर्दीका बावजुत पनि जनतामा उत्साह देखिएको छैन ।
यस्तो खालको धुब्रिकरण बढ्दै गएका देशमा राजनितिक अशान्तीको संभावना बढेको बिष्लेषकहरुले बताएका छन ।
