रञ्जन अधिकारी पोखरा, १३ कार्तिक / राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी नीति, २०७१ बारेमा पोखरामा शुक्रबार छलफल गरेको छ । क्षेत्रीय प्रचार गोष्ठी नाम दिईएको कार्यशालामा आयोगका तर्फबाट नीतिको मुख्य विशेषता सहित विभिन्न शीर्षकमा विज्ञहरुले आफ्ना प्रस्तुति राखे भने सहभागी सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएकै कारण सयौं योजनाहरु प्रभावित भएको स्मरण गर्दै अब राम्रो नीति बनाउँदै मुलुकलाई विकास गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । परियोजनाका लागि जग्गा लिने तर दशकौंसम्म योजनाले मूर्त रुप नलिने भएकाले पनि जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई हुने गरेको उनको भनाई छ ।
सभापति अधिकारीले जग्गामा आधारित सम्पति प्रणाली हाम्रो संस्कृति बनेकाले पनि यो विषय सामान्य नभएकाले कानुनका साथै व्यवहारिक पक्षमा पनि उत्तिकै जोड दिईनुपर्ने बताए । ‘मैले हेरेका धेरै विकास परियोजनाहरु जग्गा अधिग्रहण समस्यामै अड्किएकाले पूरा हुन सकेका छैनन्’ अधिकारीले भने– जग्गा मुल्यांकनको ठोस निश्चित मापक नभएसम्म व्यक्ति पिच्छेको मुल्यांकन हुने भएकाले समस्या जहाँको तहिं हुन्छ । त्यसैले यथासक्य चाँडो एउटा मापक निर्माण गरौं । जग्गाको मुल्यांकनमा सहज होस् ।’
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक केदारबहादुर अधिकारीले नीति ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै क्षतिपूर्ति र पुनर्वास लगायतका पक्षहरु निकै राम्रो रहेको बताए । उनले कानुन नबन्दासम्म कार्यविधि तयार गरी लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चुनौतिहरु पार गर्दै विकासका लागि अब ढिलाई गर्न नहुने उल्लेख गरे । ‘मुलुक नयाँ संरचनातर्फ गएकाले समितिमा रहने पदाधिकारी किटनान नगरौं । उनले थपे हरेक वर्ष जग्गा मुल्यांकनको कुरा पनि उपयुक्त नहुने भएकाले ऐन निर्माण गर्दा पहिले नै विचार गरौं ।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले एकअर्कासम्म सम्बन्धित रहेकैले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी नीतिबारे एकमुष्ठ छलफल गरिएपनि पूर्ण रुपमा निचोडमा पुग्न नसकिएको आफूले महसुस गरेको बताए । नीति बनाउँदा गहिरो गरी स्थानीय स्तरसम्मै पुगेर विस्तृत छलफल हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । आयोजना आउनासाथ जग्गाको मूल्य बढाउने प्रवृत्तिले पनि केहि असहजता निम्तिएको उनको भनाई छ ।
गोष्ठीमा जग्गा प्राप्ति ऐन सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव गंगाबहादुर खरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यस्तै, जग्गा मुल्यांकन विशेषज्ञ सरोज बस्नेतले राष्ट्रिय जग्गा मुल्यांकन सुचक शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका उपसचिव रत्नमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा एडीबीका वरिष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले स्वागत गरेका थिए ।
