१७ मंसिर काठमाडौँ :
भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपाल सम्बन्धी बहस सरेको छ। भारतको बिहारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पवनकुमार शर्माले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले लिखित जवाफ दिएकी थिइन्।
अघिल्लो साता लोकसभा बैठकमा नेपाल मामलामा जोडिएका एक दर्जन सांसदले राखेको प्रस्तावअनुसार नेपालले भन्दै आएको नाकान्दीको स्थिति र यथार्थबारेमा जानकारी लिन भारतीय संसदबाट सर्वदलीय राजनीतिक दलको टोली पठाउनु उपयुक्त हुने भन्दै विदेश मन्त्री स्वराजले ‘भारतले नाकाबन्दी नलगाएको’ धारणा दोहोर्याएकी छिन् ।
स्वराजले पेश गरेको १४ बुँदे लिखित जवाफमा २०१४ मे महिनामा भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनको सरकार गठन भएयता नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थिति धेरै उपलब्धिमूलक भएको पृष्ठभूमी उल्लेख गर्दै नेपालमा संविधान जारी गर्ने क्रमसँगै भारतले राखेको ‘अधिकतम सहमति’को सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दुई पटकको नेपाल भ्रमणमा नेपाली नेतृत्वलाई ऋषिमनले संविधान लेख्न सुझाव दिनुभएको थियो, बहुमतभन्दा ‘सहमत’का आधारमा संविधान निर्माण उपयुक्त हुने मनसाय राख्नुभएको थियो,’स्वराजले लिखित जवाफमा भनेकी छिन् । उनले ‘अधिकतम सहमतिसहितको संविधान लेखन र संविधानमा हरेक समुदाय तथा वर्गको स्वामित्वको सरोकार’ बारेमा भारतले विभिन्न चरणमा नेपाली नेतृत्व वर्गलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्दर्भ समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिएको नेपालमा आएको संविधानले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्दै संक्रमण स्थिति चिर्नुपर्नेमा यसो हुन नसकेको भन्दै नेपालको संविधानलाई भारतले ‘मान्यता दिएको’ भएपनि नेपाली समाजमा एउटा पक्षबाट उठिरहेको असमानता र असन्तुष्टिको आवाजलाई भारतले ‘इग्नोर’ गर्न नसक्ने स्वराजले स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले नेपालको संविधानमा अधिकतम सहमति र स्वमित्वको सरोकार बाँकी रहेकोबारे भारतसँगै अमेरिका, बेलायत र राष्ट्रसंघले पनि समान धारणा राखेको भन्दै यी सबै सरोकारको उपचार आन्दोलनरत दलसँग संवाद र सहमति गर्नु रहेको भन्दै कुटनीतिक जवाफ दिएकी छिन् । ‘भारतले कुनै रुपमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छैन, यो नेपालभित्रै उब्जिएको राजनीतिक समस्याले निम्त्याएको अवरोध हो,’ उनले जवाफमा भनेकी छिन्, ‘मैंले बुधबार मात्रै दिल्लीमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई अधिकतम सहमति र समझदारीको हाम्रो अडानलाई फेरि स्पष्ट पारेकी छु ।’
विदेशमन्त्री स्वराजले बुँदा नम्बर १० मा भारतले जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत नेपालको संविधान अझ समावेशी हुनुपर्ने र वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नु पर्ने दाबी गरेकी छन् ।
तर छलफल र मन्त्रीले जवाफ दिने चरण भने सारिएको हो। नेपाल सम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै सांसदहरुले छोटो समयमा छलफल गर्न नसकिने बताएका थिए। छलफलमा भाग लिन ११ सांसदले नाम लेखाएका थिए। बिहारका सांसद शर्माले प्रश्न सोध्ने क्रममा भारतीय राज्यसभाका बैठकको अध्यक्षता गरेका पिजे कुरिनले समय सकिएको बताएका थिए। लगत्तै समय कम भएकोबारे बहस संसदमा सुरु भएको थियो। विदेशमन्त्री स्वराज र इण्डियन नेशनल कांग्रेसका करन सिंहले पनि नेपालको विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै सार्न प्रस्ताव गरे।
भारतीय संसदीय अभ्यास अनुसार अब नेपालबारे ‘सर्ट ड्युरेसन डिस्कसन’ हुनेछ। सामान्यतया यस्तो डिस्कसन साढे २ घण्टाभन्दा लामो हुनेछ। सांसदहरुले नेपालबारे जिज्ञासा राख्न तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछन्। त्यस्तै विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले यसबारे जवाफ दिनेछिन्।
छलफल सार्नुअघि सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सांसदमा बहस भएको थियो। बहसका क्रममा उत्तर प्रदेशका सांसद नरेश अग्रवालले नेपालको स्थिति अत्यन्तै खराब रहेकोले एक साता सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। नेपालमा मधेशीहरुको अधिकार समाप्त गरिएको, भारतको विदेश नीति असफल भएको, मधेशबाट नेपालीहरु भाग्न थालेको, नेपालको संविधानमा मधेशीको अधिकार समाप्त गरिएको आरोप उनले लगाए।
अर्का सांसद केसी त्यागीले पनि यदि नेपालका मधेशीहरु भागेर उत्तर प्रदेश आउने अवस्था निर्माण भएको हो भने छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गरे। सांसद आनन्द शर्माले भने भारतका लागि सबै छिमेकी बराबर भएको भन्दै संसदमा कुनै पनि देशको नाम नलिइकन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पाकिस्तानको उदाहरण पनि दिए। विदेश नीति सरकारको भिटोको विषय भएको टिप्पणी गर्दै उनले नेपालको भन्दा महत्वपूर्ण विषय भारतको चेन्नईको रहेको बताएका थिए। चेन्नईमा बाढीका कारण त्रासदी उत्पन्न भएको छ।
के भन्छन् प्रस्ताव पेश गर्ने पवन शर्मा?
नेपालबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका पवन शर्माले नेपालमा इन्धन अभाव भएको, खाना पकाउने ग्यास नभएको, औषधीको अभाव भएको र खानेकुरा पाइन छाडेको बताए। उनले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र भारतीय च्यानलसमेत बन्द भएको भन्दै नेपालको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले मधेशीहरु मारिएको, रोटी बेटीको सम्बन्ध कमजोर भएको उल्लेख गरे। नेपालको संविधान समावेशी हुनुपर्छ भन्ने धारणामा एकताबद्ध भई छलफल गर्नुपर्ने तर नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले विशेष दूता किन ढिला पठाए भन्दै शर्माले प्रश्न उठाए।
उनले प्रश्न सोध्दै गर्दा समय सकिएको भन्दै सभापतिले रोकेपछि फेरि विवाद भयो। भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको विषयमा संसदमा तीन चार घण्टा बहस आवश्यक रहेको भन्दै राति अबेरसम्म बहस गर्न पनि तयार भएको बताए। उनले नेपालको विषय बहुतै गम्भीर रहेको भन्दै थप छलफलका लागि अर्को स्वरुपको छलफलमा लैजान आग्रह गरेकी थिइन्।
भारतीय संसदमा अब सम्भवतः सोमबार नेपालबारे तीन घण्टा लामो छलफल हुनेछ।
pahilopost.com
