पोखरा, चैत्र ५, माधब पनेरु ,
पोखरा उपमहानगरपालिकाले पोखरा सभागृहको सञ्चालनका लागि निजि कम्पनीलाई दिने सहमति गरेपछि बिरोध पनि सुरु भएको छ ।
यस अघि पोखरा उपमहानगरपालिकाकै मातहतमा सञ्चालन गरिदै आएको सभागृहको स्तरउन्नती गर्ने भन्दै निजि कम्पनीलाई दिने सहमति संबिधान र पोखरेली जनताको भावना बिपरित भएको भन्दै अधिबक्ता डिल्लीराज अधिकारी र हिमलाल पराजुलीले पुनराबेदन अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन ।
नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२), न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ समेतका आधारमा रिट जायर गरिहेको अधिबक्ता हिमलाल पराजुलीले जानकारी दिए ।
पोखरा नगर विकास समितिको नाममा रहेको पोखरा उपमहानगरपालिकामा भोगाधिकार भएको उक्त सभागृहको सञ्चालन, व्यवस्थापन र विस्तार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी २५ वर्षका लागि पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित बी. पी. एस.ैलिजिङ्ग एन्ड म्यानेज्मेन्ट प्रा. लि. (विपक्षी नं. ३) नामक निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएकोले उक्त संझौता खारेजिको माग गरिएको छ ।
प्रदेश नं. ४ को सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको पोखरा सभागृहलाई नीहित व्यापारिक उद्देश्यले अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी रूपमा निजीकरण गर्ने कार्य सरासर गैरकानूनी छ । यसबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ का विभिन्न प्रावधानहरूअन्तर्गत समेत यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको उचित सम्भार र संरक्षण गर्नु विपक्षी नं. १ र २ को अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्दछ , जारी रिटमा उल्ल्ेख छ ।
उक्त र्निणयको बिरोधमा कास्की जिल्लामा रहेको केही राजनितिक पार्टीहरुले पनि दवावमुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन ।
