पोखरा, ५ असोज-
अस्थायी शिक्षक आन्दोल कास्कीले कास्कीका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई सरकारद्धारा हालै ल्याइएको व्यवस्थापन प्रकृयमा सहभागी नहुन सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुमा आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा विभागले हालै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परिक्षा वा सुविधा रोज्न भनेर सहि छाप सहितको फारम जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत अस्थायी शिक्षक समक्ष पु¥याएकोमा सो कार्य ऐन आठौं संशोधन विपरीत रहेको भन्दै विरोध गरेको छ । सरकार आफैले बनाएको शिक्षा ऐनलाई उलङ्घन गरेको, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उलङ्घन गरेको, राजनीतिक दलका नेताको अपमान गरेको, अस्थायी शिक्षकले गरेको सेवाको अबमूल्यन गरेको आरोप संघर्ष समितिले लगाएको छ ।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति कास्कीका अध्यक्ष विष्णुमणी लामिछाने र सचिव नन्दराज गौतमद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई विज्ञापन गर्ने निश्चित समय किटान नहुँदै शिक्षा विभागले विवरण भर्ने नाममा अस्थायी शिक्षकहरुको सेवाको अवमुल्यन गरिएको बताइएका ेछ । विवरण फारम अस्थायी शिक्षकको विपक्षमा भएको भन्दै बहिस्कार गर्ने समेत आन्दोलन समितिका अध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
फारम भरेमा पछि अप्ठ्यारो परिस्थीती आउन सक्ने भन्दै फारम भर्ने कार्य तुरुन्त रोकि कानुन सम्मत अघि बढ्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीलाई अनुरोध समेत गरेको छ । यसै गरी आन्दोलन समितिले विहिवार जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीमा ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
