काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रस्तावक र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसद समर्थक रहेको कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पारित भएको छ । सत्तारुढ नेकपा सांसद खिमलाल भटराई प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको सो प्रस्ताव बिहिबारकै बैठकमा प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल गरिएको थियो।
सोहि बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र सरकारको धारणा जानकारी गराएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरिएको थियो। संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको पश्चिमी सीमा सन् १८५० को दशकदेखि नै अतिक्रमणमा पर्दै आएको देखिएको बताए । ज्ञवालीले झन्डै २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणको चपेटमा पर्दै आएको उल्लेख गरे ।
तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुघौली सन्धीले निर्धारण गरेअनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली (महाकाली) नदीसम्म भएपनि महाकाली नदीको मुहानलाई नै गलत रुपमा ब्याख्या गरेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने काम भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपालका अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकार र शासकले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरिएको सीमालाई स्वीकार गर्ने गरी हस्ताक्षर र सम्झौता नगरेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय इतिहासले बल्झाइदिएको पुरानो घाउ भएको उल्लेख गर्दै उक्त घाउलाई निको बनाउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण भएका कारण अहिले सरकारलाई काम गर्न पनि सजिलो भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
सरकारले भारत र चीनसँगका सीमा विवादको विषयमा निरीक्षण गर्न सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले पनि बताए । उक्त समितिले अहिले विवादित सीमा क्षेत्र र दशगजाको निरीक्षण गरिरहेको र निरीक्षण सकिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
