केन्द्रिय तथ्यांक विभागले आउँदो २०७८ सालमा हुने बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र बनाएको छ । विभागले आउँदो जनगणनामा ७० लाख घरघुरीमा पुगेर ३ करोडको तथ्यांक निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
देश संघीयतामा गएकाले यसपटकको जनगणना विगतकोभन्दा फरक हुने विभागले बताएको छ । नियमित र प्रणालीगत रूपमा १९६८ सालमा पहिलोपटक भएको जनगणना पछि नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा जनगणना हँदै आएको छ ।
यसैबीच २०७८ सालमा हुने जनगणनाको तयारी, गणकको छनौट र गणनाका कठिनाईलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर बिगखबरकर्मी अनुप पौडेलले केन्द्रिय तथ्यांक विभागका उप-महानिर्देशक डिल्लीराज जोशीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उप-महानिर्देशक जोशीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा जनगणना हँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०६८ सालमा भयो । आउँदो २०७८ सालको जनगणनाको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
अहिले हरेक स्थानिय तहमा तथ्यांकको माग बढिरहेको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहमा आर्थिक, सामाजिकलगायत हरेक प्रकारको तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
विगतका गणनामा हामीले जिल्लाको तथ्यांक दिने गरी प्रश्नावली तयार गथ्र्यौँ भने अहिले स्थानिय तहकै तथ्यांक आउने गरी प्रश्नावली तयार पारेका छौँ ।
हरेक वडाका मानिसको अधिकारसम्मको पहुँच पत्ता लगाउन हामीले पहिलोपटक वडास्तरीय प्रश्नावली पनि तयार गरेका छौँ । यसबाहेक अहिले ती प्रश्नावलीका विषयमा सल्लाह सुझाव लिन छलफल कार्यक्रम पनि चल्दै छ ।
गएको पटक जनगणना गर्दा देशमा संघीयता थिएन । अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ । अब यसरी हेर्दा वडास्तरको तथ्यांक पनि संकलन गर्नुप¥यो । वडा तहसम्मको तथ्यांक संकलन गर्न कठिनाइ के–के छन् ?
त्यस्तो साह्रै ठूलो कठिनाइ त छैन । हामीले पहिला गणकका रुपमा शिक्षकहरुलाई खटाउँथ्यौ, त्यसो गर्दा विद्यालयको नियमित कक्षा संचालनमा बाधा पुग्दै आएको थियो । अहिले चाहिँ हामी बेरोजगार भएर बसेका युवाहरुलाई गणकका रुपमा खटाउने तयारीमा छौँ ।
आउँदो जनगणनामा शिक्षकहरुलाई स्रोतव्यक्तिका रुपमा राखिने छ । त्यसैले त्यस्तो चुनौती आउला जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले तल्लो तहसम्मै समिति बनाएका छौँ, उहाँहरु अहिले छलफल तथा प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ । त्यसैले समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
गणकहरू जनगणना गर्ने क्रममा पुग्दा नागरिकले बुझ्नु पर्ने कुरा के छन् ?
हामी जनगणना गर्ने बेलामा मोडिफाइड डिजौर विधि अपनाउँछौँ । अक्सर बसोबास गर्ने स्थानका आधारमा गणना गरिने यो विधिको सहयोगमा एक ठाउँमा कति मानिस बसोबास गर्छन् त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुन्छ ।
यस विधिमा हामी परिवार भन्नाले एकै भान्सामा खाएर एकै छतमुनि बसिरहेको भन्ने बुझ्छौँ, यदि कुनै सदस्य घरबाट टाढा छ भने उसलाई हामीले परिवारका सदस्यका रुपमा गन्दैनौँ । मानौँ पोखराको एक युवक काठमाडौँमा बसेर पढ्छ भने उसको गणना काठमाडौँमा हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा अक्सर अन्य ठाउँमा बसोबास गर्ने परिवारका सदस्यलाई पनि आफ्नै ठाउँबाट गणनामा समावेश गर्न घरवालाले आग्रह गर्नुहुन्छ । कसैले पनि टाढा रहेको घरको सदस्यलाई परिवारमै गणना गर्न बल लगाउनु हँदैन । यो कुरा आम नागरिकले बुझ्नु पर्छ । अर्को कुरा विवरण भर्दा गणकले सोधेका प्रश्रको उत्तर सही दिनुपर्छ ।
नेपालमा अन्य विषयहरूको पनि गणना हुन्छ । अन्य गणना र जनगणनामा फरक के हुन्छ ?
जनगणना भनेको नेपालमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गर्ने सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो । जनगणना अन्तर्गत हामीले देशका सबै परिवारमा पुगेर सबैसँग सबैको तथ्यांक पत्ता लगाउँछौँ ।
यसपटक देशभरका ७० लाख घरपरिवारमा पुगेर हामीले ३ करोडको तथ्यांक निकाल्ने योजना बनाएका छौँ । हामी स्याम्पल सर्भे पनि गर्छौं जसले अनुमानित तथ्यांक निकाल्न मद्धत पु¥याउँछ ।
नेपालमा गरिने जनगणना, कृषि गणना, उद्योग गणना ठुला रुपका गणना हुन् भने लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे, लेबर सर्भे आदि साना गणना हुन् ।
आउँदो जनगणनाका लागि गणकहरु कसरी जुटाउँदै हुनुहन्छ ?
अहिलेको गणनामा हामीले शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रुपमा प्रयोग गर्नेछौँ । हामी सकेसम्म स्थानिय तहमै काम गर्ने र त्यहाँको भाषा सबै जानेका तथा भर्खर प्लस टुको पढाइ सकेर बसेका विद्यार्थीलाई गणकका रुपमा जुटाउँछौँ । अबको जनगणनामा विद्यार्थीलाई गणक भएर काम गर्ने अवसर दिन्छौँ ।
अहिले हामी नयाँ प्रविधि पनि प्रयोग गरी ई–सेन्सस गर्ने सोच बनाएका छौँ । ई–सेन्ससले विदेशमा रहेका नेपालीको गणना गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले यसपटक शिक्षकलाई होइन प्लस-टु सकेका विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्छौं । उनीहरूले छिटो पनि बुझ्ने भएकाले हामीले उनीहरूलाई गणकको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौँ ।
अन्त्यमा, तथ्यांकप्रति आम नागरिकको पहुँच र चासो कस्तो पाउनु भएको छ ?
सूचना प्रविधिको जसरी विकास भइरहेको छ अहिले त्यसरी नै मानिसहरुमा तथ्यांकप्रति रुचि बढेको छ । अहिले तल्लो तहमा पनि ‘एभिडेन्स बेस्ड पोलिसि’ बनाउने भएकाले उनीहरु पनि तथ्यांक खोजीरहेका छन् ।
हामीले प्रादेशीक रुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पनि तथ्यांक दिन थालिसकेको छौँ । अहिले तथ्यांक प्रति आम नागिरकहरु पनि सचेत हुँदै जानुभएको छ र यो तथ्यांक विभागका लागि खुुसीको कुरा हो ।
याे पनि – ‘ठूलो सर्भे भएकाले आगामी कृषि गणना चुनौतीपूर्ण’ (अन्तर्वार्ता)
