काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको फैसला गरेको छ। फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश समेत दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
