पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विपक्षी दलले विशेष अधिवेशन माग गर्दै बिहीबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव हरि वास्तोला मार्फत प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमूखलाई पत्र बुझाउन नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र जनता समाजबादी पार्टीका नेता हरिशरण आचार्य उपस्थित भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाका एक चौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको मिति र समय तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहँदा प्रदेश प्रमुख शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
आज प्रदेश सभा सचिवालयमा सरकार विरुद्ध २८ जना प्रदेश सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
आजै माओबादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ ।
यस्तो छ विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रः
मितिः २०७८।०१।०२
माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू
गण्डकी प्रदेश
पोखरा ।
विषयः विशेष अधिवेशन बोलाउने बारे ।
नेपाली जनताको अभूतपूर्व संग्लनता घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता पारिएका नागरीक र जिवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुको शहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेशसभाको गठन भयो ।
द्धन्द, असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा करीब दुइतिहाई समर्थन रहेको सरकार गठनको मत दिए । जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पुरा गर्न यो सरकार चुकेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको छ ।
महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ । बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने, महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक शुसासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ । कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्ष सम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो । कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइ.सी.यु. नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार ।
प्रदेशसभालाई, विषयगत समेत समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाइ वाधित गरियो । प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीहरुलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्दत रह्यो । माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकायलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग ग¥यो, समर्थन ग¥यो । रोष्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो ।
ने.क.पा. विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बनी सकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ । यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नती कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपशीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरि सकिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको हुँदा मिति २०७८/०१/०१ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन हामी तपशीलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सादर अनुरोध गर्दछौँ ।
