पोखरा। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन र कर्मचारीहरूको पदसोपान सहितको वृत्ति विकासलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न अनुरोधसहित ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधवार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले विभिन्न ५ वटा निर्णय पनि गरेको छ।
संबिधान, संघीययताको मूल मर्म र भावना एवम् कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन गर्न पाउनुपर्ने माग सम्मेलनको रहेको हो।
यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्नेसमेत घोषणा पत्रमा छ।
समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अध्यावधिकको कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने घोषणपत्रमा समेटिएको छ।
