पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हिरासत म्याद थप गर्ने मुद्दामा सुनुवाइ भयो।
इजलास सुरु हुनु अगाडि नै न्यायाधीश बेल्बासेले लामिछानेलाई ‘अस्पताल भर्ना हुनु भएन छ नि!’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
मंसिर २७ गते प्रहरीको अनुरोधमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि फिस्टेल अस्पताल पुर्याइएका लामिछानेलाई रक्तचाप बढेको देखिएपछि चिकित्सकले अस्पताल भर्ना हुन सल्लाह दिएका थिए।
तर, लामिछानेले आत्मबलको कारण भर्ना हुन अस्वीकार गरेको बताए। उनले भने, ‘दम्भ वा देखावटी कारणले होइन, आत्मविश्वासले भर्ना हुन मानेको छैन। गाह्रो भएको भए अस्पताल जान्थें। मेरो गृह मन्त्रालयकालमा हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति रोक्न कार्यविधि बनाएको थिएँ, त्यसकै कारण पनि असजिलो भयो।’
सरकारी वकीलले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न चार दिन म्याद थप माग गर्दै हिरासतमा राख्नुपर्ने तर्क राखे। वकीलले भने, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन भर्खर बुझिएको छ। मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्न बाँकी छ। प्रतिवादी हिरासतबाट बाहिर रहँदा मुद्दामा असर पर्ने सम्भावना छ।’
रवि लामिछानेका वकिलहरूले भने अनुसन्धान सकिएकाले हिरासतमा राख्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले भने, ‘अनुसन्धान सकिएको अवस्थामा अनाहकमा हिरासतमा राख्नु न्यायप्रणालीमाथिको घात हो।’
दुवै पक्षको बहस सकिएपछि लामिछानेले न्यायाधीशसमक्ष दुई विषयमा कुरा राखे। पहिलो, हिरासतबाट अनुसन्धानमा के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न। उनले भने, ‘म हिरासतमा बसेर अनुसन्धानमा सघाएँ। प्रमाण जोगिएको वा नयाँ प्रमाण भेटिएको कुनै आधार देखाइदिए सन्तुष्ट हुन्थें।’
दोस्रो, मिडिया ट्रायलको विषय। लामिछानेले आफ्नो र पत्नी निकिताको बैंक कारोबारबारे गलत समाचार फैलाइएको भन्दै मिडिया ट्रायलका कारण परिवार दबाबमा परेको बताए।
उनले न्यायाधीशलाई आदेशमार्फत यस विषयमा उल्लेख गर्न आग्रह गरे। न्यायाधीशले यसबारे लिखित आदेशमा केही नभने पनि प्रहरीलाई मौखिक रूपमा गम्भीर हुन भनेका छन्।
न्यायाधीश बेल्बासेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी अभियोगपत्र तयार गर्ने काम जारी छ। प्रतिवादीलाई छोड्दा भाग्ने सम्भावना देखिएकाले पाँच जनाको हकमा म्याद थप गरिन उपयुक्त देखियो।’
यससँगै लामिछानेसहित पाँच जनामाथि ८ औं पटक म्याद थप गरिएको छ।
