पोखरा । लोकसेवा आयोगले बदर गर्ने निर्णय गरेको पोखरा महानगरपालिकाका १९ कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले थमौती गरिदिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
पोखराले अघिल्लो वर्षको चैतमा १२९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिएको थियो। उक्त नियुक्ति आयोगको क्षेत्राधिकार विपरीत भएकाले बदर गर्न आयोगले महानगरलाई पत्र पठाएको हो। १९ कर्मचारीको हकमा अदालतले नै प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गरिदिन आदेश दिएको थियो।
सोही बहानामा महानगरले १२९ कर्मचारी स्थायी गरेको हो । आयोगले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने र कर्मचारी स्थायी गर्ने एकमात्र निकाय आयोग भएकोले प्रक्रिया नपुर्याई स्थायी गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय कात्तिक १३ गते गरेको थियो। कर्मचारीहरू चाहिँ अदालतकै आदेशले स्थायी भएको र अहिले आयोगले हटाउँदा अदालतको समेत अवहेलना भएको भन्दै पुनः अदालत पुगेका हुन।
कर्मचारीहरू दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल, महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान, सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको पनि स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरिदिएको हो।
बाँकी ११० जनाको भने आयोगको निर्णय अनुसार नै हुने बताइएको छ। यद्यपि अदालतले स्पष्ट नखुलाएका कारण अमलिएको सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले बताए। ‘निर्णय केही छैन। बोलेको पनि छैन। निवेदक १९ जनाको हकमा लोकसेवा आयोगको निर्णय कानुन सम्मत नभएको भनेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको हकमा नियुक्ति ठिक छ भनेको होला । बाँकीको के गर्ने भन्ने चाहिँ वकिल राखेर छलफल गर्नुपर्छ।’
पोखराको कर्मचारी विवादबारे सुरुमा २०७३ चैत ३० गते अदालतले आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीले अवहेलना मुद्दा दायर गरे। २०७८ माघ २ गते पुनः आदेश भयो। त्यसपछि महानगरको पदपूर्ति समितिको बैठक बसेर २०८० फागुन २१ गते स्थायी नियुक्ति दिएको हो। ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय निवेदकहरूको हकमा कानुन सम्मत रहेको नदेखिँदा यी निवेदकहरूको हकमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
