पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट, कार्यक्रम तथा योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त अवसरमा संघीय सरकारका १० सशर्त अनुदान कार्यक्रमको समीक्षा र नसर्ने रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। उनले स्रोत र साधनको आधारमा अस्पताल सेवा विस्तारमा ध्यान दिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार, अन्य मन्त्रालयको बजेट सीमित भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसको असर नपरेको र स्वास्थ्य बजेट ११ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। यस वर्ष प्रदेश मातहतका ९ वटा अस्पताल स्तरोन्नति गरिएको उनले बताए।
प्रदेश मातहत ल्याइएका २ वटा स्थानीय तहका अस्पतालहरूलाई ५० शय्यामा रूपान्तरण गरिएको उल्लेख गर्दै, प्रदेशभरको कुल अस्पताल शय्या संख्या १९५ बाट बढाएर ६५० पुर्याइएको जानकारी उनले दिए। साथै, ११ औँ तहका ८ जना, कन्सल्टेन्ट विशेषज्ञ १०८ जना, र मेडिकल अधिकृत ६८ जना दरबन्दी थप गरिएको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्रीले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको र अस्पतालको आम्दानीको १५ प्रतिशत अस्पताल सुदृढीकरण कोषमा जम्मा गर्न सुझावसमेत दिए। तर, प्रदेश सरकारले थप अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बजेटमा दोहोरोपन नहोस् भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट पेश गर्ने मितिहरू फरक राखिएको बताए – संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १, र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले गर्भवती आमाहरूको ज्यान जोगाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। संघीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जम्मा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याए पनि, स्थानीय तहमा १५-१६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भइरहेको जानकारी दिए। उद्योग तथा कृषि क्षेत्रबाट हुने प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै उनले वातावरणीय सचेतना आवश्यक रहेको बताए।
प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सेवा विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले प्रदेशको बेरुजु २० प्रतिशतले घटेको र २५ स्तरीय ल्याब आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।
जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रविण शर्माले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने कानुनी व्यवस्था रहेको र विगत तीन वर्षमा स्वास्थ्य बजेट घटेको छैन भन्ने दाबी गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुभव तथा सिफारिसहरू प्रस्तुत गरे। बागलुङ नगरपालिकाका रामप्रसाद खनालले मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक मनोसम्बाद कार्यक्रम, फलेबास नगरपालिकाका कृष्ण आचार्यले आमाबा स्वास्थ्य कार्यक्रम, र बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका युवराज अधिकारीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबारे प्रस्तुति दिए।
अन्तरक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक, स्वास्थ्य सचिव डा. विश्वबन्धु बगाले, ८५ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।
