पोखरा। झन्डै एक वर्षदेखि रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको नेतृत्व अन्ततः माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ।
समितिका तत्कालीन सभापति फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री नियुक्त भएपछि २०८० सालको जेठ यता नेतृत्वविहीन बनेको समितिमा आगामी जेठ २३ गते नयाँ सभापति चयन गरिनेछ।
देवकोटा दुई पटक ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए। तर, राजनीतिक सहमति नजुट्दा समिति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रह्यो। सभापति चयन गर्नुपर्ने आवश्यकताका बीच प्रदेश सभाले चैत २६ गते नियमावली संशोधन गरे पनि दुई महिना बित्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
तर अब भने, नियमावली अनुसार जेठ २३ भित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने बाध्यताले दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएको हो। प्रारम्भमा सार्वजनिक लेखा समिति माग्दै आएको माओवादी अन्ततः सामाजिक विकास तथा कृषि समिति लिन तयार भएपछि सहमति बनेको हो।
सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले नेतृत्व नछाड्ने अडान राखेपछि माओवादीलाई अर्को समिति दिने सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानका अनुसार, एमालेले लेखा समितिको सट्टामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि माओवादीले अस्वीकार गरेको थियो।
“हामीलाई सार्वजनिक लेखा दिन्छौं, बदलामा विशेषाधिकार समिति बनाऔं भन्ने प्रस्ताव एमालेबाट आयो, तर त्यो हामीलाई स्वीकार्य भएन,” चुमानले भने।
सहमति सहज बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमालेका खगराज अधिकारी र माओवादीका चुमानबीचको छलफलपछि माओवादीलाई सामाजिक विकास समिति दिने सहमति बनेको हो।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपालीले पनि नियमावली अनुसार जेठ २३ भित्र सभापति चयन गरिनुपर्ने बाध्यता भएकाले एक समिति माओवादीलाई दिने निर्णयमा एमाले सकारात्मक रहेको बताए। “विशेषाधिकार समिति नियमावलीमै व्यवस्था भए पनि अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं,” उनले भने।
कांग्रेस उपनेता तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षमै जानुपर्ने परम्पराको पक्षमा आफू रहेको बताए। “सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षमै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यद्यपि, शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं,” उनले उल्लेख गरे।
अब सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले समितिको सभापति चयन प्रक्रिया जेठ २३ गते अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। “त्यो दिन पनि सभापति चयन भएन भने फेरि नियमावली नै फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ,” सभामुख धितालले भने।
हाल गण्डकी प्रदेशसभामा चारवटा समिति छन्— सार्वजनिक लेखा समिति एमालेका सुधीरकुमार पौडेलको अध्यक्षतामा, अर्थ विकास समिति कांग्रेसका भोजराज अर्यालको नेतृत्वमा, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति कांग्रेसकी चम्पादेवी खड्काको अध्यक्षतामा छन्।
अब माओवादीले नेतृत्व गर्न लागेको चौथो समिति, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति, झन्डै एक वर्षपछि मात्रै नयाँ नेतृत्व पाउन लागेको हो।
