पोखरा । देश तथा विदेशका पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण फेवाताल संरक्षणका लागि सुरु गरिएको पिल्लर गाड्ने काम स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म १०५५ वटा पिल्लर गाड्ने योजना रहेकोमा मात्र ९१ वटा पिल्लर गाडिएको छ।
महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार बाराहीघाटमाथिको नेपाल ट्रस्टको जग्गामा ७ वटा र ड्यामसाइडसम्म ८४ वटा गरी जम्मा ९१ वटा पिल्लर गाडिएको हो। “नेपाल ट्रस्टको जग्गा भन्दा माथि निजी व्यक्तिको जग्गा पर्न गएकोले अवरोध आएको हो,” उनले भने, “वार्तामार्फत समाधान गरी काम अगाडि बढाइनेछ।”
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार वर्षायामको उच्चतम जलस्तर (एचएफएल) ७५४.५५ मिटरको आधारमा पिल्लर गाडिएको हो। यस आधारबाट ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्नेछ। गत जेठ १७ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाराहीघाटमा एचएफएल–१ नम्बरको पिल्लर गाडेर कामको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। त्यस्तै, पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले एचएफएल-२ र कास्की प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले एचएफएल–३ नम्बरको पिल्लर गाडेका थिए।
तर, पहिलो दिनदेखि नै स्थानीयले काममा अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उचित मुआब्जा नपाई ताल किनारको जग्गा नछाड्ने अडान लिएका छन्। यसै क्रममा मुख्यमन्त्री र मेयरविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरिएको थियो। ६५ मिटर मापदण्ड अनुसार फेवातालको संरक्षण क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किलोमिटर (१४,९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम भएको छ। यसमा तालभित्रको जल क्षेत्र १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने थपिएको ६५ मिटर क्षेत्रमा करिब २,५०० रोपनी जग्गा पर्छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई ताल संरक्षणका लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशअनुसार २०३१ सालपछि गरिएको सम्पूर्ण जग्गा दर्ता खारेज गर्न, त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी उचित मुआब्जा दिने र ६५ मिटरभित्रका सम्पूर्ण संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। संरचना हटाउन ६ महिनाको समय तोकिएको भए पनि झन्डै २ वर्षसम्म अध्ययनमै समय खर्चिएको छ। हाल सहजीकरण समितिले संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ।
