पोखरा । संघीय सरकारको एक निर्णयले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले देशभरका ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने क्रममा गण्डकी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा रहेका सचिवहरू हेरफेर भएका छन् भने प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाले पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छ । यो फेरबदल प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण समयमा भएको छ र यसले प्रदेशको प्रशासनिक दिशामा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ ।
विवादको केन्द्रबाट बहिर्गमनः राजेन्द्रदेव पाण्डे
यो सरुवाको सबैभन्दा चर्चित पात्र बनेका छन्, प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे । धादिङको राजमार्गमा पहिरोले गाडी पुरिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा रहेका पाण्डेलाई त्यहाँबाट तानेर गण्डकी पठाइएको थियो । सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको विशेष पहलमा अर्थ सचिवको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो ।
तर, जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनी विवादको भुमरीमा फसे । प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा उनले आफ्नो गृहपालिका तनहुँको भानुमा बजेटको ’ओइरो’ लगाएको आरोप लाग्यो । यो विषयले प्रदेश सभामा समेत तरंग ल्यायो । सांसदहरूले उनको खोजी गर्दा उनी बैठकमा अनुपस्थित थिए । पछि उनले “अघिल्ला वर्षहरूमा भानुले बजेट नपाएकाले यसपालि क्षतिपूर्ति दिएको“ जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रतिक्रिया दिएपछि विवाद झनै चुलियो । यही विवादका कारण उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको थियो । त्यहाँ तानिएलगत्तै बिदामा बसेका पाण्डेलाई अन्ततः सरकारले गण्डकीबाट नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । उनको यो बहिर्गमनलाई विवादित कार्यशैलीप्रतिको कारबाहीका रूपमा हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म हेरफेर
पाण्डेको बहिर्गमनसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पनि भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै ठूलो फेरबदल देखियो । त्यहाँ कार्यरत सचिवहरू बाबुराम गौतमलाई गृह मन्त्रालय र केशवराज ढकाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाइएको छ । अब मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भक्तपुरका प्रजिअ रहेका रमेश ढकाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ऋषिराज आचार्य आउने भएका छन् । यसअघि ३ सचिवको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरेर अब प्रशासन र कानुनतर्फ गरी २ जनामा झारिएको छ, जसले प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव टंक पाण्डे अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन् भने वन तथा वातावरण सचिव जीवनाथ पोडेलको मधेश प्रदेशमा सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा मोहनराज काफ्ले गण्डकी आउँदैछन् । प्रदेशको पशुपंक्षी निर्देशनालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेरणा सेढाई पनि संघको कृषि मन्त्रालयमा तानिएकी छन् ।
पोखरा महानगरमा नयाँ आशाः मुक्तिराम अर्याल
प्रदेश सरकारमा व्यापक फेरबदल भइरहँदा यसको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाले पनि लामो समयको रिक्ततापछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छ । असार ३ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंले अनिवार्य अवकाश पाएपछि महानगर नेतृत्वविहीन थियो । बजेट पारित भइसकेको र महत्त्वपूर्ण कामहरू अघि बढाउनुपर्ने बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कामकारबाही प्रभावित हुने चिन्ता बढिरहेको थियो ।
यो चिन्तालाई अन्त्य गर्दै सरकारले सहसचिव मुक्तिराम अर्याललाई पोखराको जिम्मेवारी दिएको छ । गुल्मीका अर्याल भर्खरै २०८१ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् । यसअघि लोकसेवा आयोग, जलेश्वरमा कार्यरत अर्यालको आगमनले महानगरको प्रशासनिक कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वले महानगरका विकास योजना र नागरिक सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा अब सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
सरकारको यो सरुवा निर्णयले गण्डकी प्रदेशमा केही विवादास्पद पात्रलाई बाहिर पठाएको छ भने नयाँ अनुहारहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन र पोखरा महानगरको विकासको गति अब यिनै नयाँ प्रशासकहरूको कार्यशैली र दक्षतामा निर्भर रहनेछ ।
