पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका सबै अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्ला गठन आदेशअनुसार रहेका सबै समिति विघटन गर्दै नयाँ ढाँचामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश मातहत हाल १४ वटा अलोपाथिक र २ वटा आयुर्वेद अस्पताल छन्। अब ती अस्पतालहरूमा शय्या संख्या अनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ।
नयाँ संरचना यस्तो छ:
१. सय शय्याभन्दा बढीका अस्पताल रहने, अध्यक्ष: स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति, प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्ने।
सदस्य (९ जना): स्थानीय तहको प्रमुख वा कार्यपालिका सदस्य।
मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण दुई जना (एक महिला अनिवार्य)।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एक–एक प्रतिनिधि।
अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये समितिले मनोनीत गरेको एकजना।
अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख।
सदस्य सचिव: मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट।
२. ५० शय्याको अस्पताल:
अध्यक्ष: कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र स्थानीय स्थायी बासिन्दा।
सदस्य संरचना: सय शय्याको जस्तै तर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण सदस्य समावेश गरिने।
३. २५ शय्याका वा सोभन्दा कम शय्याका अस्पताल:
अध्यक्ष: सम्बन्धित जिल्लाको स्थायी बासिन्दा, प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्ने।
सदस्य (७ जना): मन्त्रालयले मनोनीत गरेका सदस्यहरू, एक महिला अनिवार्य।
पदावधि
स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकका अनुसार, प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्ने सदस्यको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि भने समितिले निर्धारण गरेअनुसारको कार्यकाल रहनेछ।
नैतिक र कानुनी मापदण्ड कडाइ
समितिका सदस्यले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन झल्किने कुनै पनि फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय पाएको नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, निजी अस्पतालका सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी रहेको व्यक्ति प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा रहन अयोग्य ठहरिनेछन्।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका सबै अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गरिसकेको छ। नयाँ समिति संरचनालाई अस्पताल सेवा गुणस्तर र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्यले लागू गरिएको बताइएको छ।
