पोखरा । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारी तयारीविरुद्ध देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलक बनाउने तथा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउने जस्ता प्रावधान समावेश गरिन लागेको भन्दै प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
विद्यालयहरूले ऐनको केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न मागहरू राखेका छन् । जसमा “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू- जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना तथा खाजामा गरिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलक बनाउन खोजिएको व्यवस्था हटाइनुपर्ने लगायत छन् ।
त्यसैगरी, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, स्थानीय पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरेर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। विद्यालयहरूले ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा उल्लेखित ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति आरक्षणको व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न दिने भनिएको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै ती दफाहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यसै मागको समर्थनमा शुक्रबार देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले आफ्ना स्कुल बसहरूमा कालो झण्डा र कालो व्यानरसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। एन-प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीका अनुसार संघीय शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने नीति लिएको भन्दै कास्की जिल्लाका विद्यालयहरूले पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा स्कुल बसहरूको परिक्रमा गराएर विरोध जनाएका हुन्।
