पोखरा । संविधानसभाबाट प्राप्त संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा समाज विज्ञान केन्द्र, पोखराले आयोजना गरेको कचहरीमा वक्ताहरूले संघीयता अपरिहार्य भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र नेतृत्वको कार्यशैली प्रमुख अवरोध बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यक्रमका परामर्शदाता रमेश अधिकारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयताको उद्देश्य समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकार सुनिश्चितता भए पनि अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको बताए। उनले अधिकारको दोहोरोपन, कर संकलनको अस्पष्टता, र स्थानीय तह संघीय सरकारमै निर्भर रहनुपरेको उल्लेख गरे।
अधिकारीले २०६३ यता १३ जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन, कोशी प्रदेशमा ९ पटक, गण्डकीमा २०७४ यता ७ पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको तथ्य पेश गर्दै राजनीतिक अस्थिरता संघीय कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको बताए।
अनुसन्धानकर्ता शेखर पराजुलीले संघीयता खर्चिलो मात्रै हो भन्ने धारणा गलत रहेको बताउँदै स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाह र भौतिक निर्माणमा उल्लेखनीय कार्य गरेका धारणा राखे।
पोखरा महानगरकी उप–प्रमुख स्वस्थानी रिजालले संघीय अभ्यासको समग्र मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले कार्यान्वयनमा कानुनी अस्पष्टता, कर्मचारीको क्षमता अभाव र प्रणालीगत कमजोरी देखिएको जनाइन्।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको टिप्पणी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति अनावश्यक बनेको धारणा राखे।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले संघीयताको स्पष्ट मोडल नहुँदा प्रदेश सरकारहरू कमजोर बनेको टिप्पणी गरे। पूर्वप्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले भने वित्तीय संघीयता बलियो नभएसम्म संघीयता व्यवहारमा सुदृढ नहुने बताए।
अधिवक्ता डा. विष्णुहरि तिमिल्सिनाले समस्या देखिए समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराईले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए पनि प्रदेश सरकारको प्रभाव जनस्तरसम्म नपुगेको बताए।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पुरानै शैली कायमै रहेको बताए। पूर्व वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले महँगो, जटिल र त्रुटिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
डा. कृष्ण अधिकारीले संघीयता अपरिहार्य भए पनि राजनीतिक दल र शासकहरूको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा बाबुराम पौडेल, सुरेन्द्र परियार, अर्जुन पोखरेल, डा. रामचन्द्र बराल, रोशन भट्टराई, ईश्वरी पौडेल, भानु पराजुली, सन्देश शर्मा, उपेन्द्रप्रसाद पौडेल र भरत कोइरालालगायतले पनि संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी जिज्ञासा, सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेत्रनारायण पौडेलले लोकतन्त्र अभ्याससँग गाँसिएको संघीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउन बनेका आयोगहरूका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
लेकसिटी कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर अन्तर्गत सञ्चालित समाज विज्ञान केन्द्रले मासिक रूपमा यस्ता कचहरीहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कलेजका अध्यक्ष प्रा. डा. विश्वकल्याण पराजुलीले कचहरीसँगै अनुसन्धान र प्रकाशन कार्यमा पनि केन्द्र सक्रिय रहेको जानकारी दिए।
