पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन हुने भएको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपाल, पोखरा-६ बीच सम्झौता भई उक्त केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी कोपिला नेपालले लिएको छ।
सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार “गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८२ (प्रथम संशोधन)” बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको उद्धार, आश्रय, संरक्षण र पुनस्र्थापना सेवा केन्द्रमार्फत प्रदान गरिनेछ।
कोपिला नेपालले केन्द्र सञ्चालनका लागि कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ। मन्त्रालयले भने लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहायता, पोषणयुक्त खाना लगायत शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउनेछ।
समारोहमा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिए। उनले भने, “प्रदेश सरकारले ७०% र पोखरा महानगरपालिकाले ३०% बजेट व्यवस्थापन गरेर यस केन्द्र सञ्चालनलाई सुनिश्चित गरेको हो।”
उनका अनुसार कोपिला नेपालसँगको सहकार्यले व्यवस्थित र दिगो पुनस्र्थापना सेवा सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ।
कानुनी ढाँचाबाट सम्भव भयो कार्यान्वयन
मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले २०८२ सालमा कार्यविधि पारित भएपछि मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव भएको बताए। “अल्पकालीन केन्द्रहरू यसअघि थिए, तर दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको हो,” उनले स्पष्ट पारे।
कास्की प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको संज्ञा दिँदै भनिन्, “लैंगिक हिंसापीडितहरू अझै उजुरी दिन डराउँछन्। यस्तो संरचनाले उनीहरूको सुरक्षा र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ।”
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले यो केन्द्र स्थापना १५ वर्षअघिको सपना रहेको बताइन्। “आज त्यो सपना साकार भएको छ। तर अबको यात्रा अझ चुनौतीपूर्ण छ। हिंसाबाट गुज्रेका महिलालाई नयाँ जीवन दिने काम सबैको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ,” उनले भनिन्।
केन्द्रमा यी सेवा उपलब्ध हुनेछन्। जसमा सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सहयोग रहेका छन् ।
त्यसैगरी, ७ वर्षसम्मका आश्रित बालबालिकाहरूलाई आमासँगै केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
