मानव बेचबिखनविरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलता नीति : मन्त्री थापा

Share:

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले नेपालमा मानव बेचबिखन गम्भीर समस्या भएको भन्दै यसविरुद्ध सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।

‘तीनै तहका सरकार मिलेर गरौँ हातेमालो, मानव बेचबिखनविरुद्ध हटाऔँ दुष्चक्रको जालो’ भन्ने नारासहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा आइतबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले सामूहिक अभियान आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैङ्गिक विभेद र घरेलु हिंसा मानव ओसारपसारका प्रमुख कारक रहेको उल्लेख गर्दै महिला, बालबालिका र सिमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा पर्ने बताए। “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ,” मन्त्री थापाले भने।

उनका अनुसार पीडित महिलाहरुका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रविधिको प्रयोग र सीमामा निगरानी प्रणाली जस्ता पहल भइरहेका छन्। तर, स्रोत साधनको अभाव, अन्तरदेशीय सीमा नियन्त्रणको कठिनाइ, अपराध गिरोहको सञ्जाल, र पीडितको पहिचानमा चुनौती अझै टड्कारो समस्या भएको उनले उल्लेख गरे।

डान्सबारमा यौनजन्य गतिविधि बढ्दो : प्रहरी निरीक्षक ढकाल

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकी प्रहरी निरीक्षक सरला ढकालका अनुसार हालै पोखराका ११ वटा डान्सबारमा गरिएको अनुगमनमा भड्किला पोशाकको प्रयोग देखिएको छ। उनले पछिल्लो समय यौन शोषणका घटना बढ्दै गएको बताइन्। उनका अनुसार कास्कीमा हालसम्म मानव बेचबिखनसम्बन्धी १२३४ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्, भने औसतमा दैनिक पाँचवटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ।

महिलामैत्री कार्यक्रम सञ्चालनमा

मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले हिंसापीडितका लागि उद्धार समन्वय सञ्जाल गठन, बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल परिचालन, प्रशिक्षण र सीप विकास, तथा आपतकालीन उद्धार सेवा ११ वटै जिल्लामा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा हाल ८ जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र र प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा छन्। “साथै ‘सिक्दै-कमाउँदै रमाउँदै’, औद्योगिक तालिम, तथा सामूहिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन्,” उनले भनिन्।

‘यौनजन्य हिंसा घरभित्रै सुरू हुन्छ’

शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक बिना सिलवालले ड्रग र यौन व्यवसायबीचको सम्बन्ध औंल्याउँदै शिक्षा व्यवस्थापनमार्फत यौनजन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार “९० प्रतिशत यौनजन्य दुव्र्यवहार घरभित्रै हुने भएकाले सुरुवातमै सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।” पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले समाजमा नैतिकता र संस्कारको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए। “मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, सामाजिक मूल्य र मान्यता बलियो बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।

समन्वयमै समाधान

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था बीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। तिनीहरूले समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, सुरक्षाकर्मीको भूमिकाको सुदृढीकरण र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य मार्फत मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने धारणा राखे।

कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रकाश ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थित रहेको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: