पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा विकास आयोजना, साझा अधिकार र प्रदेश-स्थानीय तहबीचको समन्वय बलियो बनाउन स्थापित प्रदेश समन्वय परिषद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदै आएको बीच यसको नवौं बैठक आगामी बिहीबार बस्ने भएको छ । संघको बेवास्ता, प्रदेश सरकारको सुस्तता र स्थानीय तहसँगको कमजोर समन्वयले परिषद् सक्रिय हुन नसकेको अवस्था रहे पनि यसपटकको बैठकलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्षमा १२ पटक बस्नुपर्ने परिषद्को बैठक मुस्किलले ८ पटक मात्र बसेको छ, अर्थात् वर्षमा एउटा बैठक पनि नियमित रूपमा हुन सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो समीक्षा
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी संरचनामा पुगेको क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था, र त्यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पारेको नकारात्मक असरबारे बैठकले विस्तृत समीक्षा गर्नेछ । अहिले गण्डकी सरकार कार्यालय पुनर्संरचना, कर्मचारी सरुवा-बढुवामा नै अलमलिइरहेको र साउनमै सम्पन्न हुनुपर्ने सरुवा कात्तिकसम्म झर्दा पुँजीगत खर्च ‘दयनीय’ अवस्थामा पुगेको औपचारिक स्वीकारोक्ति पनि बैठकमा टेबल हुने बताइएको छ ।
७ प्रमुख एजेन्डा तय
बैठकमा जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी सम्पत्तिमा परेको क्षतिको मूल्यांकन, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा, संघीय सरकार, अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रले पारेको प्रभावमाथि छलफल, प्रदेश-स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐनअनुसार विषयगत समिति गठन, स्थानीय तहमा पर्ने वन तथा नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर/बहत्तर) का उपयोग र व्यवस्थापन, नेपाल नगरपालिका संघले प्रदेशलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमाथि छलफलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा हुने परिषद् बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा गाउँ-नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्वहरुको सहभागिता रहनेछ। कानुनी प्रावधानअनुसार परिषद्का संयोजक स्वयं मुख्यमन्त्री रहनेछन् । अर्थ मन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिव, तथा प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिबाट समावेशी सिद्धान्तअनुसार छनोट गरिएका प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य रहन्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास आयोजना, साझा अधिकार र अन्तरसम्बन्धका विषयमा समन्वय गर्ने, विवाद वा अस्पष्टता हटाउने, आवश्यकता भए विषयगत समिति गठन गर्ने अधिकार परिषद्कासँग छ । यसबाहेक, कुनै विषय परिषद्मा पेश भएपछि छलफल गरी सम्बन्धित तहलाई बाध्यकारी मार्गदर्शन दिने कानुनी व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले जेनजी आन्दोलनको ‘तारो’ बनेपनि, आगामी बैठकले अहिलेको चुनौती समाधान र प्रशासनिक गतिशीलता फर्काउने दिशामा महत्वपूर्ण मोड लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
