पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले पोखरामा ‘संघीयतामा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी महासंघको ३१औँ स्थापना दिवस मनाएको छ।
अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई थप प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महासंघका केन्द्रीय सदस्य र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुखहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माणको सहजीकरणमा जिससको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। संघ र प्रदेश सरकारले जिससलाई कार्यसम्पादनमा सहज हुने गरी आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सके विकास प्रक्रिया थप गुणस्तरीय हुने शर्माको भनाइ थियो।
“प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि जिससको कानुनी संरचना मजबुत बनाउनैपर्छ,” उनले भने।महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले संघीयताको मर्म अनुसार जिसस सुदृढीकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको गुनासो गरे। अधिकार सम्पन्न बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि ठोस परिणाम नआएको उनले बताए।
“सीमित स्रोत साधन र अपूरो कानुनी संरचनाबीच पनि जिससले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने काम गरिरहेको छ,” पौडेलले भने। कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिससलाई केवल समन्वयको भूमिकामा सीमित नगरी अनुगमन र मूल्याङ्कनको ठोस अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो।
जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सोम जिसीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सरस्वती बगालेले गरेकी थिइन्।
