पोखरा । प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति अभावले विकास बजेट खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बजेट कार्यान्वयन सुस्त बनेपछि सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ठूलो संख्यामा पदपूर्तिको माग पठाएको हो।
आयोगले फागुन १३ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। कुल पदमध्ये ३५० पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवामार्फत पूर्ति गरिने जनाइएको छ। वैशाख-जेठमा परीक्षा, जेठ-असारमा नतिजा र साउन-भदौभित्र अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ।
ओएण्डएम सर्वेक्षणले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ हजार ६८ नयाँ पद आवश्यक देखाए पनि हाल १४७ जना मेडिकल तथा अन्य अधिकृतसहित करिब एकतिहाइ पदमा मात्रै माग गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४९, कृषिले २९, ऊर्जाले १४, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६ जना अधिकृत मागेका छन्। वन मन्त्रालयले भने हालसम्म माग पठाएको छैन।
सरकारले ३२ कार्यालयलाई गाभेर १९ मा झारेको र ७ निर्देशनालय खारेज गरेको दाबी गरे पनि पुनर्संरचना पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुमा १८५ दरबन्दी कटौतीको घोषणा गरेका थिए भने अहिले ३०४ पद खारेज गरिएको दाबी गरिँदै आएको छ। तर, वास्तविक आवश्यक दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीको स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारकै आग्रहमा विज्ञापन रोकिँदा स्थानीय तह र प्रदेशको संयुक्त विज्ञापन सम्भव भएन। अब प्रदेशको पदपूर्तिका लागि मात्र थप डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ। कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर र डाक्टरको अभावले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
लेखा समूहका आठौँ तहका अधिकृतहरूले बढुवा प्रावधान नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नियमावली संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिइए पनि तत्काल सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले ढिलै भए पनि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि पुनर्संरचना, स्पष्ट दरबन्दी व्यवस्थापन र नीति समन्वयमा देखिएको अन्योल समाधान नगरे सेवा प्रवाहमा सुधार चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ।
