पोखरा । विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो। सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरि बहादुर खड्कालाई भने साधारण तारिखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता उपसचिव कृष्णशरण लामिछानेले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रतिवादीहरूले प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङसँगको मिलेमतोमा १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरको लागत अनुमानलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्याई राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोप छ। यो रकम चिनियाँ कम्पनीलाई बढी मूल्य तिरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बदनियतले भुक्तानी गरिएको दाबी अख्तियारको छ।
सुमन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक एवं सञ्चालक समितिका सदस्य-सचिव थिए। उनी चिनियाँ कम्पनीले पेस गरेको फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टमाथिको छलफल, परामर्शदाता टोली गठन र सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा सहभागी देखिएकाले अदालतले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। सुमनले धरौटी रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत नदिएमा उनलाई थुनामा राख्न समेत आदेशमा भनिएको छ। सुमनले भने अदालतमा बयान दिने क्रममा आफूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले आयोजनामा कुनै पनि गैरकानूनी लाभ लिने काम नगरेको बताए।
यसैगरी अर्का प्रतिवादी हरि बहादुर खड्काले मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा रहँदा २०७९ र २०८० सालका विभिन्न मितिमा निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणी पेस गरेको देखिएको छ। तर खड्काको हकमा प्राप्त आधार र प्रमाणहरूलाई दृष्टिगत गर्दा उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग गर्नुनपर्ने देखिएपछि साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको हो।
यसअघि सोही मुद्दामा चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि रविन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने यस्ता नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले मुलुकको व्ययभार बढाएको भन्दै यसअघिका विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
