काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने कामको प्रगतिबारे जानकारी लिएका छन्। आइतबार भएको फोनवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार फेवाताल संरक्षणको काम कहाँ पुग्यो भनेर चासो व्यक्त गरेका थिए। उक्त कार्यसूचीमा ९० दिनभित्र फेवातालको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको छ।
मेयर आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमण हटाउने तयारीबारे सोधपुछ गरेका थिए र महानगरले हालसम्म गरेका कामहरूको जानकारी गराइएको छ। “छिट्टै विस्तृत रिपोर्ट लिएर आउने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,” उनले भने । सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जलाधार क्षेत्रको पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका काम तीन महिनाभित्र अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि सुरेन्द्रराज पाण्डे को संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको छ।
समितिले फेवातालको सीमामा पोल गाड्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको छ। मेयर आचार्यका अनुसार एक/डेढ महिनाभित्र यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। त्यसपछि दूषित दर्ता खारेज गर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसअघि सर्वोच्च अदालत ले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गा स्वतः खारेज गर्नुपर्ने र त्यसअघिका जग्गामा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा करिब एक हजार संरचना—होटल, रिसोर्टदेखि सरकारी भवनसम्म-हटाउनुपर्ने देखिएको छ। मेयर आचार्यले निजी मात्र होइन, सरकारी संरचनासमेत हटाइने स्पष्ट पारेका छन्। फेवाताल क्षेत्रलाई ६५ मिटरभित्र “मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र” घोषणा गरी सबै प्रकारका संरचना हटाउनुपर्ने अदालतको आदेश अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर सरकारले ९० दिनभित्र काम अघि बढाउने योजना ल्याएपछि फेवाताल संरक्षणमा नयाँ आशा जागेको छ।
