पोखरा । सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारबाट अधिकार प्राप्तिका लागि गण्डकी प्रदेश जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लड्न तयार रहेको बताएका छन्। मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले केन्द्र सरकारको उदासीनताका कारण संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्।
उनले संविधानमा व्यवस्था भए पनि प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन र शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानुन अझै कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे। विगतमा आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत आवश्यक अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट भने अपेक्षा राखेको बताए। “आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेका अधिकारहरू अहिले प्राप्त हुनेमा आशावादी छु,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिँदै संघीय सरकारमाथि सामूहिक दबाब सिर्जना गरिने बताए। उक्त बैठक चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो हप्ताभित्र बस्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति अपेक्षाभन्दा कम हुनुका कारण पनि उनले खुलाए। उनका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताका कारण करिब डेढ महिनासम्म कुनै पनि नयाँ योजना तथा ठेक्कापट्टाका निर्णय गर्न सकिएको थिएन। साथै, काठमाडौंमा भएको जेन्जी आन्दोलन का क्रममा लागेको आगलागीले मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको कानुन महाशाखामा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकका मस्यौदा तथा कागजातहरू नष्ट भएका थिए। “आगोले गर्दा धेरै ड्राफ्टहरू जले, जसका कारण सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकिएन,” उनले भने।
हाल प्रदेशको पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत मात्रै पुगेको उल्लेख गर्दै उनले असार मसान्तसम्म ८९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य भेटाउने दाबी गरे। उनले प्रदेशका जनतालाई ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। बजेट अभावका कारण रोकिएका करिब ४ सय आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप दायित्व लिएको पनि उनले बताए।
फेवाताल संरक्षणबारे बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न १ हजार ५५ वटा पिलर गाडिएको जानकारी दिँदै उनले २०३१ सालअघिका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र त्यसपछिका अवैध दर्ता खारेज गरी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनमा भएको ढिलाइबारे उनले इन्धनको उच्च मूल्यका कारण भाडादर निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको बताए। त्यस्तै, नवलपुरको दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुमति प्राप्त भइसकेकाले आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे।
राजस्व संकलनमा देखिएको चुनौती र केन्द्रबाट आउने बजेटको सिलिङ घट्दै गएको अवस्थालाई औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमित स्रोतसाधनबीच असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको समृद्धि र अधिकारका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्।
