काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गर्दै पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिने भएको छ।
संशोधित विधानअनुसार एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। साथै, केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ, जसमा ९९ सदस्य र सभापति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ सदस्यलाई समावेशी आधारमा सभापतिले मनोनयन गर्ने अधिकार पाउनेछन्।
पार्टीले सबै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशबाट आउने ३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनेछन्। त्यस्तै, प्रदेशगत जनसांख्यिक संरचनाका आधारमा जनजाति, दलित, थारू तथा मधेसी दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरिएको छ।
विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार संशोधनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गरेको छ। उनका अनुसार पार्टीभित्र विविध समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन र समायोजनको भावनालाई बलियो बनाउन सभापतिलाई थप मनोनयन अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ।
यसअघि कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मात्र मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनित गर्न सकिने भएको छ। सातै प्रदेशका प्रदेश सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहनेछन् भने वरिष्ठ नेताको पद पनि यथावत् रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आइतबार उद्घाटन भएको रास्वपाको महाधिवेशनको बन्दसत्र सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। नयाँ विधानसँगै रास्वपाले समावेशी नेतृत्व र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको स्पष्ट सन्देश दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
