पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वन र नदीजन्य स्रोतको उपयोगमा विद्यमान कानुनी जटिलताले संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय स्रोत उपयोग गर्न नपाउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै राजस्व परिचालनसमेत कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
पोखरामा मंगलबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वन तथा नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको कानुनी उल्झनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले वन र नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहले समस्या भोगिरहेको बताइन्।
“वन र नदीजन्य पदार्थ अहिले स्थानीय तहलाई घाँडो भएको छ,” उनले भनिन्। ऐन संशोधन गरेर यी स्रोतको उपयोगमा स्थानीय तहलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने उनको माग छ।
स्थानीय तहलाई स्रोत उपयोगको अधिकार दिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको राजस्व बढाउन सहज हुने उनको तर्क छ। नियन्त्रणमुखी कानुनी व्यवस्थाकै कारण नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी र वन तस्करीसमेत बढेको उनले बताइन्।
वन ऐनकै कारण विकास आयोजना अलपत्र
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जाराले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाले ठूला विकास आयोजना प्रभावित भएको बताए।
मध्यपहाडी लोकमार्गको उदाहरण दिँदै उनले सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको वन क्षेत्र बराबरको स्थानमा स्थानीय सरकारले वृक्षारोपण गर्ने प्रस्ताव गरे पनि कानुनी अड्चन देखिएको बताए।
वन र अर्थ मन्त्रालयबीचको झन्झटिलो आर्थिक प्रक्रियाले गौरवका आयोजना सुस्त भएको उनको भनाइ छ। जग्गा प्राप्तिमा वन ऐन बाधक बन्दा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन कठिन भएको उनले बताए।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीय तह संकटमा परेको बताए।
“वनको जिम्मा प्रदेशमा छ, तर संघीय ऐनका कारण जग्गा प्रयोगको अनुमति पाइँदैन,” उनले भने।
वनको जग्गा खरिद गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नहुने र संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति लिन कठिन हुने गरेको उनले बताए। समपूरक र विशेष योजनाको लागत भारसमेत स्थानीय तहमा थपिँदा आर्थिक समस्या बढेको उनको गुनासो छ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेश पाण्डेले तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना भएको बताए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रियाका कारण कतिपय आयोजना अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। अन्तरपालिका विवाद तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाकी उपमेयर स्वस्थानी रिजालले नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई जाने भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य सामग्री संकलनमा अवरोध गर्ने गरेको गुनासो गरिन्।
बैठकमा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान र नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाकी उपमेयर फूलकुमारी थनेले पनि स्थानीय तहका समस्या प्रस्तुत गरे।
उनीहरूले स्वास्थ्य, गाँजा विधेयक कार्यान्वयन तथा विकास निर्माणमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विशेष र समपूरक योजनाको बजेट खर्च हुन नसके आगामी आर्थिक वर्षमा ‘क्यारी ओभर’ गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
८५ वटै पालिकामा सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम
बैठकमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूले मन्त्रालयगत प्रगति र समस्या समाधानका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै औषधि खरिदको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ३ करोड रुपैयाँको लागतमा २० वटा नयाँ डायलासिस मेसिन खरिद गरी जिल्ला अस्पतालमा पठाइएको छ।
विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै ‘सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम’ का रूपमा गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सडकको वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। जग्गाको पुनःनापी तथा वन सीमांकनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सडक र वन ऐनबीच देखिएको कानुनी असमझदारी समाधानका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
सञ्चार क्षेत्रको नवीकरणमा देखिएको दोहोरो झन्झट हटाउन पनि पहल गर्ने उनले बताए। “हामी सडक ऐन र सञ्चारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ठोस निकास खोज्नेछौँ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
बैठकमा सुरुमा प्रस्तुत १४ एजेण्डालाई बढाएर १६ पुर्याइएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी मंसिरमा हुने बैठकका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिए।
उनले विकासका योजना कागजी प्रगतिमा मात्र सीमित नराखी जमिनमै देखिने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
