पोखरा । निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) गण्डकी प्रदेशलाई विदेशी पर्यटकबाहेक अन्य यात्रुको टिकट बुकिङ नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘सार्वजनिक यातायात बचाऊँ संघर्ष समिति २०८२’ गण्डकी प्रदेशले शनिबार नाटालाई पत्र पठाउँदै देशव्यापी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ। पत्रमा आन्तरिक यात्रुको टिकट बुकिङ अस्थायी रूपमा स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी रातो प्लेटका सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न छुट दिएको उल्लेख गर्दै, यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “नेपालभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनी, महासंघ र मजदुर संगठनहरूको आह्वानमा गरिएको देशव्यापी आन्दोलनमा ऐक्यबद्ध हुँदै, आजदेखि विदेशी पर्यटकबाहेक अन्य यात्रुको टिकट बुकिङ नगरी आन्दोलनलाई साथ दिन अनुरोध गरिन्छ।”
यसबीच, गण्डकी प्रदेशमा बिहीबारदेखि सार्वजनिक बस सेवा प्रभावित बनेको छ। आन्दोलनका कारण पोखरासहितका क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटक तथा स्थानीय यात्रुहरूले सवारी साधन पाउन मुस्किल भएको छ। पत्रको बोधार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा पर्यटन परिषद्लाई समेत पठाइएको छ।
राइड सेयरिङविरुद्ध चर्किदै आन्दोलन
व्यवसायीहरूले निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेज नभए आन्दोलन थप सशक्त हुने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनको मुख्य जड गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्णय हो, जसअनुसार निजी रातो प्लेटका सवारीलाई भाडामा चलाउन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसायीहरूको दाबीमा, उक्त निर्णय सवारी ऐन, २०४९ तथा संघीय कानुनको उल्लंघन हो। उनीहरूको अनुसार स्पष्ट कानुनी ढाँचा निर्माण नगरी निजी सवारीलाई व्यवसायिक उपयोग गर्न दिनु सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अपमान हो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएकोप्रति आपत्ति
व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७० मा दिएको आदेश, जसले यातायात संघ-संस्थाको नविकरण तथा सम्पत्ति फुकुवा गर्न भनिएको थियो, आजसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारी मनपरी निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस्तै, सवारी ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा पनि सरकार र व्यवसायीबीच भएका सहमति तथा कार्यदलका प्रतिवेदन बेवास्ता गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। उनीहरूको भनाइमा सरकारले निरन्तर संवादको माध्यमबाट नीति बनाउनुपर्नेमा एकपक्षीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर बनाउँदै लगिएको छ।
अन्यायपूर्ण नीति, कमजोर नियमनप्रति असन्तुष्टि
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको, ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात कार्यालय जरिवाना संकलनमै सीमित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसले सडक संरचनामा दीर्घकालीन क्षति पुर्याइरहेको र दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्घटना क्षतिपूर्ति कोष, ढुवानी ऐन र वस्तुको बिमा प्रणाली जस्ता आवश्यक प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित छन्। यस्तै, छिमेकी मुलुकका सवारीलाई भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा दिने असमान नीतिप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार यसले स्वदेशी सवारी व्यवसायलाई मर्कामा पारेको छ र स्वदेशी पुँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
चक्काजामको चेतावनी
संघर्ष समितिले कालो झण्डासहित सवारी प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ। सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा जेठ १९ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन चक्काजाम गर्ने निर्णय गरिएको छ। आन्दोलनमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी सबै केन्द्रीय महासंघ, मजदुर संघ तथा संगठनहरूको सहभागिता रहेको छ।
आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभाव देखिन थालेको छ। व्यवसायीहरूले यदि सरकार गम्भीर नभए जनजीवन प्रभावित हुने थप दबाब सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्।
