पोखरा। पोखरा-१६ स्थित ‘लिचीबारी प्रकरण’ले देशभरको घरजग्गा बजारमा तरंग ल्याएको छ। यसले केवल कानुनी अन्योलता मात्र सिर्जना गरेको छैन, व्यक्तिको संविधानप्रदत्त सम्पत्ति अधिकारमाथि समेत गम्भीर हमला भएको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। संघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा २५ अनुसार हरेक नागरिकलाई प्राप्त सम्पत्ति आर्जन, भोग, कारोबार तथा हस्तान्तरणको हकलाई चुनौती दिने घटनाले नागरिक अधिकारमाथि अविश्वास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको ठहर गरेको हो।
“लालपूर्जा हुने जग्गा पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था संविधानको मर्म विपरीत” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यकै निकायबाट प्रमाणित लालपूर्जाको आधारमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको पुनः स्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु कानुनी राज्य र सुशासनमाथिको घात हो।”
संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता कार्यले राज्य संयन्त्रप्रति प्रश्न उठ्छ र लगानीमैत्री वातावरणमा ठूला धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ।”
बैंक कर्जा, लगानी, व्यवसाय सबै प्रभावित
लिचीबारी प्रकरणका कारण लालपूर्जाको वैधता माथि नै प्रश्न उठेको अवस्था सिर्जना भएपछि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा हिचकिचाहट देखाएको संघको भनाइ छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन कर्जा सीमा बढाएको भए पनि, उक्त प्रकरणले नागरिक र व्यवसायीलाई हच्कन बाध्य पारेको संघको ठहर छ।
“लगानीमैत्री वातावरण ध्वस्त पार्ने काम”
संघले यो प्रकरणलाई सुशासनमाथिको धावा, नागरिकको हकको हनन, र सम्पत्तिमाथिको असुरक्षा सृजना गर्ने घटना भन्दै यथाशीघ्र र पारदर्शी ढंगले निरुपण गर्न सरकार, प्रशासन र न्यायालयसँग जोडदार माग गरेको छ। लिचीबारी प्रकरण केवल एउटा स्थान विशेषको समस्या नभएर सम्पूर्ण देशभरि देखिने सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी सुनिश्चितताको प्रश्न हो। संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि यस्ता कार्यले निरन्तरता पाए, लगानीकर्ता पलायन हुने र अर्थतन्त्र पुनः मन्दीको दलदलमा फस्ने खतरा प्रस्ट देखिन थालिसकेको छ।”
