पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधारका लागि स्थापना गरिएको एउटा महत्वपूर्ण आयोजना अत्यन्त सुस्त र प्रभावहीन देखिएको छ। यद्यपि, दाताको शर्तका कारण यसलाई तत्काल खारेज गर्न नसकिने बाध्यता औंल्याइएको छ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आयोजनाको कार्यदक्षता देखिएको छैन, तर यो दातासँगको सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा आएको हुनाले तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”
गत दुई आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि जम्मा १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ९करीब १७ प्रतिशत० मात्र खर्च भएको छ। यस अवधिमा केवल तीन वटा सडकको ठेक्का सम्झौता र एउटा सडकको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। भौतिक प्रगतिका हिसाबले पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन।
त्यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आयोजनालाई झनै ठूलो-८८ करोड ३ लाख रुपैयाँ-बजेट विनियोजन गरेको छ। समितिले उक्त निर्णयप्रति अप्रसन्नता जनाउँदै गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको बताएको छ।
आयोजनामा हाल १२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ९ जना मात्रै कार्यरत छन्-५ जना अधिकृत, १ जना सहायक र ३ जना सहयोगी। आवश्यक जनशक्ति अभावमा कामको गति झन् प्रभावित भएको देखिन्छ।
समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट संकेत गरेको छ-दाताको सर्तमा स्थापना गरिए पनि आयोजनाको प्रभावकारिता न्यून छ। यस्तो अवस्थामा, आयोजना निरन्तरता दिनुअघि यसको भविष्य र प्रदेशलाई हुने सम्भावित लाभबारे गहिरो समीक्षा अपरिहार्य देखिन्छ।
