पोखरा । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) द्वारा पोखरामा पुनः दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने तयारीप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आश्चर्य र गहिरो आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार, नेपाल सरकारले २०६१ सालमै निजीकरणको नीतिअनुरूप पोखरास्थित डीडीसीको दुग्ध प्रशोधन तथा प्याकेजिङ प्लान्ट निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रको सक्रियतामा दुग्ध उद्योगमा ठूलो लगानी वृद्धि भएको, हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको र बजारको माग धान्न पर्याप्त उत्पादन भइरहेको संघको भनाइ छ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा सरकार स्वयंले सञ्चालित संस्था निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु कुनै कोणबाट उचित ठहरिँदैन।” संघका महासचिव शोभा गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “२०४८ सालमै सरकारले अंगिकार गरेको निजीकरण नीतिमा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले लगानीसहित निजीकरणबाट बाहिरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा डीडीसीले पोखरामा पुनः सञ्चालनको तयारी गर्नु नीति विपरीतको कदम हो।”
संघले सरकारी संस्थानभित्रको आन्तरिक कमजोरी ढाकछोप गर्न पोखरामा फर्कने योजना बनाइएको हुनसक्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई विषयप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ। संघको तर्क छ-पोखरामा निजी डेरी उद्योगहरू बजारको माग धान्न पूर्ण रूपमा सक्षम छन्, र थप निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु गलत सन्देश दिनु हो।
“निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने खालका नीतिहरूप्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सधैं विरोधमा रहँदै आएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “डीडीसीको निर्णय पुनर्विचार गरियोस्, लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग व्यापक संवाद गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो।”
