पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकारको ढिलासुस्ती र कानुनी अस्पष्टताको कारणले जटिलता बढ्दै गएको बताएका छन्। पोखरा विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित “संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष” विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले संघीय प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भए पनि ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन नबनिएकाले संघीयता कार्यान्वयन कठिन हुँदै गएको छ।” उनका अनुसार एकल अधिकार र साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै अधुरो रहेको र अधिकार प्रयोगमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू कमजोर बन्दै गएका छन्।
केन्द्रिकृत सोच मुख्य चुनौती
मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रिकृत मानसिकता संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरे। उनले जनताका अपेक्षा उच्च भए पनि स्रोत र साधनको अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए।
“संघीय कानुनबिना कार्य गर्न कठिन छ। प्रदेश र स्थानीय तहले अझैसम्म पूर्णरूपमा अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन्,” उनले भने। उनले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका कार्यवाहक राजदूत माथियास माइयरले संघीयता सुदृढ पार्न स्वीट्जरल्यान्डले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, परामर्शदाता रमेश अधिकारी, र पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. अर्जुन थापाले संघीयताको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
यस्तै, “संघीयतामा प्रदेशहरूबाट आवाजहरू” शीर्षकमा आयोजित प्यानल छलफलमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदी, दयमन्ती रुचाल, कुस्मा नगरपालिकाकी उपमेयर स्वस्थानी रिजाल, गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, र गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल खड्का सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण पत्रकार प्रकाश ढकालले गरेका थिए।
