पोखरा। हालै पोखरामा भएको जेनजी आन्दोलनले निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा पुर्याएको व्यापक क्षतिको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विस्तृत अनुगमन गरेका छन्। विदेश भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको स्थलगत अवलोकन गर्दै यस घटनालाई आन्दोलन नभई आतंकवादको संज्ञा दिएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डे यूएईमा थिए। उनले मंगलबार र बुधबार सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरिसकेपछि बिहीबार लेकसाइड, नयाँबजारलगायतका निजी क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको अवलोकन गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति
मुख्यमन्त्री पाण्डेले लेकसाइडका सरोवर, बगैंचा, एडम, गुडविललगायतका होटलहरूको क्षति अवलोकन गरे। यसैगरी, बिन्दुकुमार थापाको वाराहीचोकस्थित व्यावसायिक भवन, सेन्टर प्वाइन्टको अंशुभरा स्क्वायर र पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा पुगेर क्षतिको जानकारी लिए। न्युरोडस्थित भाटभटेनी, महानगरपालिका, प्रदेश मन्त्री बिन्दुकुमार थापा र उनका भाइ ध्रुव थापाको घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पनि क्षति पुगेको प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिए।
सरकारी भवनमा पनि आगजनी र तोडफोड
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निवास, गण्डकी विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखको निवास, मन्त्रीहरूको आवासमा क्षतिग्रस्त संरचनाको अवलोकन गरेका थिए। मंगलबार पनि उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय लगायतका जलेका तथा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाहरूको अवलोकन गरेका थिए।
क्षति अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेका र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका करदाता र व्यवसायीको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको बताए। उनले व्यवसायीको हकहित र भयरहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबै सरोकारवाला जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। आन्दोलनका नाममा सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वंश गर्नेलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसलाई आन्दोलन नभई आतंकवादको संज्ञा दिए। उनले तोडफोड र आगजनीमा संलग्न समूहलाई विध्वंसकारी तत्व भन्दै ती कार्यलाई कतैबाट पनि आन्दोलन भन्न नमिल्ने बताए।
“आन्दोलन गर्ने कुरा अलग हो, तर यो जस्तो राज्यको सम्पति तोडफोड र आगजनी गर्ने आन्दोलन होइन, आतंकवाद हो । यो आन्दोलनमा पनि बीचमा खेल्न चाहने र नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहने तत्वले मौका पाए। त्यसैले यसलाई राजनीतिक मागमा सीमित आन्दोलन भन्न मिल्दैन,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने। उनले नेपालमा विगतमा धेरै आन्दोलन भए पनि यति ठूलो क्षति र ध्वंस कुनै आन्दोलनमा नभएको उल्लेख गरे।
सेवा प्रवाह र पुनःनिर्माणको प्रतिबद्धता
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यालय प्रमुखहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थासम्म कार्यालयलाई तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। उनले यसअघि मर्ज तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीमार्फत मितव्ययी बनेको गण्डकी प्रदेशले खर्च कटौतीलाई अझ प्राथमिकता दिँदै बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पार्दै सोही अनुसार योजना बनाउन मन्त्रालयका सचिव, निकाय तथा कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश मन्त्रालयले सेवा प्रवाह र नियमित कामका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण क्रमशः अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै यो कठिन घडीमा सबैको साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए।
मागहरूमाथि सरकारको ध्यान
आन्दोलनमा उठाइएका मागहरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले रोजगारी, सुशासन र पारदर्शिता जस्ता प्रश्नलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिने बताए। रोजगारी चाहियो भन्नु गलत होइन, सुशासन चाहियो भन्नु गलत होइन, तर कार्यालय जलाउने, संरचना भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन, उनले स्पष्ट पारे।
यस घटनाले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। सरकारले क्षतिको आकलन र पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
