काठमाडौं, असोज ८ / नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठक असोज १५ गतेका लागि तय भएको छ। असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्था अर्न्तगत धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको गठनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम असोज १५ गतेका लागि संसदको बैठक आह्वान गरेका हुन।
संविधानसभाले संविधानको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी संविधान जारी भएलगत्तै संसदमा रुपान्तरित भएपछिको यो पहिलो अधिवेशन हो। नयाँ संविधानको धारा २९८ को २ अनुसार, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान भारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ केा उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको संसदको अधिवशेन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले पूर्वनिर्धारित आफ्नो अमेरिका भ्रमण तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु एक दिनअघि असोज २ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम संविधान जारी हुँदाको बखत संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र संसदको अधिवशेन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट बैठकको आब्हान सम्बन्धी सूचना बैठकलाई जानकारी दिएर अन्त्य हुने छ।
त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न सभामुखले राजनीतिक दललाई सातदिनको समय दिने छन्। दलहरुबीच सहमति जुटेमा नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार असोज २१ गतेभित्रै संसदको बैठकले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नेछ।
यदि दलहरुबीच तोकिएको अबधिभित्र सहमति जुट्न सकेन भने सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने छ।उक्त उपधारा अनुसार, उपधारा २ बमोजिक सहमति कायम हुन नसकेमा संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको समयसीमा सातदिन स्पष्ट किटान गरिएको भए पनि बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको समयसीमाबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सेचतक अग्नि खरेलले सहमतिका आधारमा सरकार गठनको समय सात दिन तोकिएको अवस्थामा बहुमतीय आधारमा सरकार गठनको समय त्योभन्दा ढिलो गरी गर्न नमिल्ने संविधानको आशय भएको दाबी गरे। त्यस परिस्थितीमा बहुमतीय आधारमा सरकार गठन भएमा असोज २८ गते अगावै प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु पर्नेछ।
