पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन विधेयक-२०८२’ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। विधेयक पारित भएपछि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाँजा खेती निषेध हुनेछ भने औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र खेती गर्न अनुमति हुनेछ।
गाँजा खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा फर्मले पहिले पूर्वसहमति र त्यसपछि अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गरिनेछ, जसले खेतीको अनुमति, निरीक्षण र नियमन गर्नेछ।
खेती गर्नका लागि कम्तीमा २ रोपनी जग्गा चाहिनेछ। जग्गा आफ्नै नाममा, भाडामा वा लिजमा लिएर पनि खेती गर्न सकिनेछ। पूर्वसहमति लिएपछि एक वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गरी अनुमति नलिएमा सहमति अमान्य हुनेछ।
गाँजाको खेतीदेखि बिक्रीसम्म सरकारको कडा निगरानी रहनेछ। खेती गर्ने स्थान सुरक्षित, तारबारले घेरिएको र बाह्य व्यक्तिको पहुँचबाहिर हुनुपर्नेछ।
गाँजा वयस्क भएपछि कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा इकाइ, प्रहरी र स्थानीय समितिलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ। बिक्री पहिले सम्झौता गरेको उद्योग वा कम्पनीलाई मात्र गर्न पाइनेछ, अन्यलाई बिक्री गर्न इकाइको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
ढुवानीका क्रममा गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ निरीक्षकले सिलबन्दी गरेपछि मात्र ओसारपसार गर्न पाइनेछ। नियमविपरीत खेती वा बिक्री वितरण गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। अनुमति बिना खेती गर्ने, तोकिएको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा खेती गर्ने, वा अभिलेख नराख्नेहरूलाई लागूऔषधसम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।
विधेयकले औषधिजन्य र औद्योगिक दुवै प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न अनुमति दिनेछ। खेती गरिएको गाँजाबाट औषधि, उपभोग्य वस्तु वा अन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिनेछ। गाँजा खेतीमा कृषि कर लागू हुने तर कृषि तथा वन उद्योग सरह कर छुट पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश छ।
यदि विधेयक पारित भयो भने गण्डकी प्रदेश गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने पहिलो प्रदेश बन्नेछ। सरकारले यसलाई औषधिजन्य उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक लगानीको अवसरका रूपमा हेरेको छ।
