पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले शहरलाई कुरुप बन्नबाट जोगाउन तथा विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, नियमबद्ध र करदायित्वअन्तर्गत ल्याउन ‘विज्ञापन ऐन २०८२’ लागू गरेको घोषणा गरेको छ। देशमै पहिलो पटक विज्ञापनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने महानगर बनेको दाबी प्रशासन प्रमुख आविष्कार पौडेलले गरेका छन्।
५५ दफा, ६ परिच्छेद र ५ अनुसूची समेटिएको यो ऐनले अब ३० फिटभन्दा अग्लो कुनै पनि प्रचार सामग्री राख्न नपाइने, सहरको सौन्दर्य बिगार्ने तरिकाले झुण्ड्याइने बोर्ड र पोस्टर पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नै व्यवसायको परिचय मात्र खुल्ने ३० वर्गफुटसम्मको बोर्ड भने शुल्कमुक्त राख्न पाइनेछ।
यसअघि पनि विज्ञापन कर लागू रहेपनि महानगरले वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। नयाँ कानुन लागूसँगै कर व्यवस्थापन थप पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यवसायीहरूको सुझाव-‘करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ, तर दर नबढाओस्’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा भएको सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले कर प्रशासनलाई जनमुखी र सहज बनाउन आग्रह गरे। संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले व्यवसायीले राख्ने परिचयात्मक बोर्डलाई करको दायरामा नल्याउनुपर्ने र कर तिर्ने प्रक्रियामा झन्झट नरहने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए।
उनले भने, “कर तिरेको पैसा आफ्नै हितमा खर्च भएको अनुभूति होस्, कर तिर्न सजिलो होस्, र व्यवसायी हेपिएको नलागोस्।” राजस्व महाशाखा प्रमुख नवराज पौडेलले निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्शपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको जिकिर गरे। तर, व्यवसायीहरूमा सामान्य बोर्डसमेत करको दायरामा पर्न सक्ने चिन्ता देखिएको थियो।
‘सेवा नबढाई कर मात्रै थपिएको छ’
थुप्रै व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले महानगरले कर त बढाएको तर सेवा सुविधा सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे। उनीहरूले कर महसूल बढाउनुभन्दा पहिले करदातामैत्री वातावरण, सुगम सेवा र पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन अनिवार्य भएको तर्क राखे।
कार्यक्रममा विभिन्न वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स तथा विज्ञापन व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहले करका नाममा भार थप्नुभन्दा सेवा चुस्त, दुरुस्त र सुशासनमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
