पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-१ टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन र जग्गा निजीकरण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही सुरु गरेको छ। आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम विक्रम राणा, वडा अध्यक्ष शाहारा प्रधान, सदस्य वरुण विक्रम राणा, शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाई, अञ्जुली बोर्डिङका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजाय माग गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार करिब ४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र भवन १२ वर्षका लागि अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय योजनाबद्ध रुपमा गरिएको पुष्टि भएको छ। साउन २३ गते गठन भएको कार्यदलले अनियमित प्रतिवेदन पेश गरेको र फागुन २६ गते सदस्यसचिव तथा प्रधानाध्यापकको सहभागीता नलिई निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सम्झौताअन्तर्गत विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयले यसलाई कानुनविपरीत भएको भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिँदा पनि अनियमितता प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति निजी पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी दुरुपयोग गर्नु घोर कानूनी उल्लंघन भएको भन्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय माग गरेको छ।
