काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुईतिहाइ जनादेशसहित सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहँदा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ-गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने ? प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बालेन्द्र शाहका लागि गृह मन्त्रालय केवल प्रशासनिक संयन्त्र होइन, सरकारको ‘एक्सन’ देखाउने सबैभन्दा शक्तिशाली प्लेटफर्म हो। त्यसैले क्याबिनेट गठनको गृहकार्यसँगै यो मन्त्रालयको विषय सबैभन्दा धेरै छलफलको केन्द्र बनेको छ।
रास्वपाभित्र अहिले दुई नाम सबैभन्दा अगाडि छन्-सुनिल लम्साल र डोलप्रसाद अर्याल। बालेननिकट स्रोतहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयमा उनको पहिलो रोजाइ सुनिल लम्साल हुन्। उनी बालेनका लागि केवल सहकर्मी मात्र होइनन्, विश्वासको केन्द्र मानिन्छन्।
काठमाडौँ महानगरमा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा काम गर्दा लम्सालले देखाएको कार्यक्षमता र ‘डेलिभरी’ क्षमताले बालेनलाई प्रभावित बनाएको बताइन्छ। यही कारण बालेन आफ्नो ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ शासन मोडलमा लम्साललाई सबैभन्दा उपयुक्त पात्र ठानिरहेका छन्।
रूपन्देही-१ बाट निर्वाचित लम्साल युवा, प्राविधिक र परिणाममुखी नेताका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन्। साथै, उनी रास्वपाका प्रस्तावित महामन्त्री समेत भएकाले उनको भूमिका पार्टी संगठनदेखि सरकार सञ्चालनसम्म फैलिने संकेत देखिन्छ।
तर, गृह मन्त्रालयको दौडमा डीपी अर्याल पनि उत्तिकै बलियो दाबीसहित अगाडि छन्। पार्टीका उपसभापति अर्याल संगठनभित्र ‘अभिभावक’ जस्तो भूमिका खेल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। संकटका बेला पार्टी सम्हाल्ने, कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र संस्थागत स्थायित्व कायम राख्ने उनको शैलीले उनलाई बलियो बनाएको छ।
विशेषतः सहकारी प्रकरणका बेला पार्टी सभापति रवि लामिछाने जेल पर्दा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेर पार्टीलाई स्थिर राख्नु अर्यालको ठूलो राजनीतिक पुँजी बनेको छ। यही कारण लामिछाने स्वयं पनि उनलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
गृह मन्त्रालयको बहसले बालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने बीचको शक्ति सन्तुलनलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। एकातिर बालेन आफ्नो विश्वासको टिम बनाएर ‘डेलिभरी’ दिन चाहन्छन्। अर्कोतिर लामिछाने संगठन, अनुभव र आन्तरिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
यद्यपि, पार्टीभित्र यसलाई टकरावभन्दा पनि समझदारी खोज्ने प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको छ। अन्तिम निर्णय सन्तुलनमा आधारित हुने संकेत देखिएको छ। रास्वपाभित्र अर्को रोचक सम्भावना पनि चर्चामा छ-भारतको ‘मोदी-शाह मोडल’।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा अमित शाह गृहमन्त्री बनेजस्तै, नेपालमा पनि रवि लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री बन्ने विकल्प खुला रहेको चर्चा छ। यदि लामिछानेमाथि लागेका कानुनी विवादहरू टुंगिएर उनी ‘क्लिन चिट’ पाउने अवस्थामा पुगे भने, बालेन-रवि मोडलमा सरकार चल्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न नसकिने बताइन्छ।
